विशेष सचिव ने विवि स्थापना को देखी भूमि

-मोहब्बपुर गांव में अधिग्रहित भूमि उपयोगी न होने पर दूसरे विकल्प की तेज हुई तलाश

-आजमबांध, गदनपुर हिच्छनपट्टी व बेगपुर खालसा में चिह्नित भूमि का निरीक्षण

-शासन को भेजी जाएगी 27 बिदुओं पर तुलनात्मक रिपोर्ट, अफसरों को निर्देश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: मुख्यमंत्री योगी आदित्य की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल जिले में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना में फंसी भूमि की पेच को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रवण कुमार सिंह व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश वर्मा ने पूर्व में अधिग्रहित भूमि के अलावा तीन और स्थानों पर चिह्नित भूमि का निरीक्षण किया। जिसकी तुलनात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। टीम के अधिकारियों की मानें तो जिला मुख्यालय के नजदीक और सबसे उपयुक्त भूमि तहसील सदर के विकास खंड जहानागंज की आजमबांध गांव की 50 एकड़ सरकारी भूमि है। हालांकि, यदि इस भूमि पर शासन ने विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव की स्वीकृति दी तो रास्ते के लिए भूमि खरीदनी होगी। बहरहाल, यह तो निर्णय शासन को लेना है।

उच्चशिक्षा विभाग के अधिकारीद्वय ने तहसील सगड़ी के अंतर्गत निर्माणाधीन वाराणसी-आजमगढ़-लुंबिनी एनएच-233 पर स्थित गदनपुर हिच्छनपट्टी, तहसील निजामाबाद के बेगपुर खालसा और तहसील सदर के ब्लाक सठियांव के मोहब्बतपुर में पूर्व में अधिग्रहित और ब्लाक जहानागंज के आजमबांध में जमीन को देखा। सभी स्थानों पर 50-50 एकड़ भूमि है लेकिन गदनपुर हिच्छनपट्टी और बेगपुर खालसा में किसानों से भूमि क्रय करनी होगी। जबकि मोहब्बतपुर की जमीन पहले ही लोलैंड घोषित की जा चुकी है। बेगपुर खालसा की भूमि भी ईंट-भट्ठा संचालकों द्वारा मिट्टी निकाले जाने से लोलैंड है। अधिकारीद्वय ने लोक निर्माण विभाग और सिचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन ने जिन 27 बिदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, उसकी तुलनात्मक रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत करें, जिससे शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जा सके। निरीक्षण के दौरान सीआरओ हरीशंकर, एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार, सभी तहसीलों के तहसीलदार व संबंधित विभागों के अधिकारी थे।