स्पेशल पॉकेट पर नजर, बढ़ेगी सर्किल रेट

आजमगढ़ जनपद में अप्रैल माह से जमीन की रजिस्ट्री लगभग 30 फीसद बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उपनिबंधन कार्यालय सिधारी पर रजिस्ट्री कराने वालों की होड़ मची हुई है। विभाग युद्धस्तर पर जमीन की रजिस्टी करने में जुटा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 10 फीसद अधिक राजस्व प्राप्त किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Mar 2019 08:16 PM (IST) Updated:Tue, 26 Mar 2019 10:33 PM (IST)
स्पेशल पॉकेट पर नजर, बढ़ेगी सर्किल रेट
स्पेशल पॉकेट पर नजर, बढ़ेगी सर्किल रेट

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शहर के विस्तारीकरण, फोरलेन का निर्माण व बाजार में तेजी से जमीनों की कीमत भागते देख रजिस्ट्री विभाग मुस्तैद हो गया है। किस क्षेत्र में जमीन महंगी हुई है व कहां विकास तेजी से हो रहा है, इसकी खोजबीन को अंतिम रूप दे दिया गया है। कलेक्टर की अनुमति मिली तो नए वित्तीय वर्ष में इसको प्रभावी भी किया जा सकता है। 20 से 30 फीसद बढ़ोत्तरी की संभावना जताई जा रही है।

पिछले तीन साल से सर्किल रेट में कोई वृद्धि नही हुई है। रजिस्ट्री विभाग को नया साल में लक्ष्य मिलना भी तय है। विभागीय अफसरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में रेट निर्धारण होना जरूरी हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 10 फीसद अधिक राजस्व प्राप्त किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 82.09 फीसद रजिस्ट्री हो चुकी है। अभी विभाग लक्ष्य से 18 फीसद दूर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 163.50 करोड़ का लक्ष्य शासन की तरफ से निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष विभाग ने 180.43 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था, यानी लक्ष्य से 10 फीसद अधिक रजिस्ट्री हुई थी। वर्ष 2018-19 में शासन की तरफ से कुल 178.85 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक कुल 81.02 फीसद रजिस्ट्री की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विभाग जमीन रजिस्ट्री का लक्ष्य शत-प्रतिशत करने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ सर्किल रेट में इजाफा की चर्चा पर जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों पर होगी खास नजर

फोरलेन, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के आस-पास की जमीन, रानी की सराय, जहानागंज, लालगंज, बिद्राबाजार, लाटघाट, बूढ़नपुर, कप्तानगंज, कंधरापुर, बनकट समेत दर्जनों बाजार। इसके अलावा मंदुरी हवाई पट्टी, कोलघाट बाईपास, बैठौली बाईपास, भंवरनाथ, नदी किनारे बंधे के आस-पास की जमीन भी नजर में। ''यूपीडा की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन लैंड क्षेत्र की रजिस्ट्री कराने के लिए शासन ने रोक लगा दी है। सर्किल रेट भी तीन साल से नहीं बढ़ाया गया है। इसकी वजह से अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, फिर भी लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।''

-सौरभ, उपनिबंधक सदर।

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