कोरोना वारियर्स के गैर वित्तीय मांगों पर सरकार करे निर्णय
जागरण संवाददाता आजमगढ़ राज्य कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की तरह से काम किया है। इसलिए
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : राज्य कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की तरह से काम किया है। इसलिए सरकार को उन सभी मांगों पर विचार कर तत्काल निर्णय लेना चाहिए जिसमें कोई वित्तीय नुकसान की संभावना नहीं है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कई संवर्गों की जायज मांगों पर तत्काल निर्णय लिए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया था।
वर्तमान समय में जबकि सभी कर्मचारी कोरोना से लड़कर जनता को संक्रमण से बचा रहे हैं, तो इन संवर्गो की सभी मांगों पर कारवाई किया किया जाना न्यायोचित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चिकित्सालयों में नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला/पुरुष) सहित विभिन्न कर्मी प्रथम पंक्ति में आकर जनता की सेवा कर रहे हैं। नर्सेज संवर्ग की मांग पर शासन स्तर पर कई बार समझौता किया गया है, आश्वासन के बावजूद शासनादेश निर्गत नहीं हो रहे हैं। नर्सेज संवर्ग ने केंद्र के समान पदनाम दिए जाने की मांग की है। इससे कोई वित्तीय क्षति नहीं पहुंचेगी। इसी तरह फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी मांग पर ध्यान देने की जरूरत है।
परिषद के मंत्री सुभाष पांडेय का कहना है कि पदों का सृजन मानक निर्धारण आदि ऐसी समस्याएं हैं, जिससे सभी संवर्ग प्रभावित हो रहे हैं साथ ही जनता भी प्रभावित होती है, क्योंकि मानव संसाधन की कमी से जन सेवा में बाधा पड़ती है।
