फूलपुर व पवई के पूर्ति निरीक्षक अनुपस्थित, रोका गया वेतन

-महकमा सख्त :::

-आधार कार्ड के सत्यापन के बाद अधिक से अधिक खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश

-अंगूठा मैच न करने पर ओटीपी के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न

-पांच अगस्त को अन्न महोत्सव की तैयारी में जुटा पूर्ति विभाग

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिलापूर्ति कार्यालय में गुरुवार को डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के महत्वपूर्ण बिदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अनुपस्थित विकास खंड फूलपुर व पवई के पूर्ति निरीक्षक का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को पांच अगस्त को आयोजित होने वाले 'अन्न महोत्सव' के सफल क्रियान्वयन के कहा। आधार कार्ड के सत्यापन के बाद अधिक से अधिक खाद्यान्न वितरण कराएं। जिनका अंगूठा मैच नहीं कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर फीड करा लिया जाए, जिससे ओटीपी के माध्यम से लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त कर सके।

आधार सीडिग की समीक्षा में 99 फीसद से कम वाले ब्लाक मेंहनगर, पल्हना व ठेकमा को जिले के औसत से ऊपर कराए जाने के लिए चेतावनी दी गई। पूर्ति निरीक्षकों को प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए छापेमारी व निरीक्षण में बढ़ोत्तरी लाए जाने के निर्देश दिए। जिससे लाभार्थियों को 100 फीसद खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चत को सके। यह भी निर्देश दिए कि निलंबन के बाद अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए जिले में 18 दुकानें प्रदर्शित हो रही हैं। जिनका एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिए जाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही 41 रिक्त उचित दर की दुकानों एवं छह मृतक आश्रित के रूप में दुकान की नियुक्ति की कार्रवाई अपने से संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर रिक्तियों के सापेक्ष बीडीओ के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। डीएसओ ने निर्देशित किया कि प्रत्येक उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाइ) के प्रचार के लिए प्राप्त बैग पहुंच जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सूचना विभाग की तरफ से अन्न महोत्सव के लिए निर्धारित बैनर लगा दिया जाए। दुकानों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चि कराते हुए आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाए। वितरण के समय यदि कोई नोडल अधिकारी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्घ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।