स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनाएगी अब मनरेगा सीआइबी बोर्ड

संवादसूत्र, बेला : महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। मनरेगा का कार्य आरंभ होने से पूर्व सभी कार्यस्थलों पर स्थापित किए जाने वाले सीआइबी बोर्ड का निर्माण अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। किसी अन्य माध्यम से निर्माण करा कर खरीद करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से धन की वसूली की जाएगी।

शासन ने इस आशय का पत्र कार्यक्रम समन्वयक, जिलाधिकारी को भेजा है। अपर आयुक्त मनरेगा उत्तर प्रदेश शासन योगेश कुमार ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जनपदों में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इससे ग्रामीण विकास की महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उद्यमिता की भावना विकसित हो रही है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 23 सितंबर 2021 को प्रदेश के सभी जनपदों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से यह आदेश दिए गए हैं कि मनरेगा योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के सृजन में प्रयुक्त होने वाले सीआइबी बोर्ड की सौ फीसद आपूर्ति महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही की जाएगी। जीएसटी व अन्य टेक्स का भुगतान भी समूह के खातों से ही किया जाएगा। कार्यस्थल पर लगने वाले सीआईबी बोर्ड के निर्माण हेतु संबंधित समूह को ससमय एडवांस आर्डर दे दिया जाए। ताकि कार्य आरंभ होने से पूर्व सभी कार्य स्थलों पर निर्धारित मानकों के अनुसार सीआइबी बोर्ड स्थापित किया जा सके। पत्र में कहा गया है कि एक विकास खंड में एक स्वयं सहायता समूह अथवा कार्यों की संख्या अधिक होने पर अधिकतम दो समूह को बोर्ड के निर्माण का कार्य दिया जा सकता है। इकानामी आफ स्केल तथा स्वयं सहायता समूह की आय सृजन के दृष्टिगत प्रति समूह को प्रति वर्ष औसतन 750 से एक हजार सामुदायिक व व्यक्तिगत सीआइबी बोर्ड का निर्माण कार्य दिया जाए। चेताया गया है कि किसी अन्य माध्यम से सीआइबी बोर्ड के निर्माण का प्रकरण परिलक्षित होने पर जिम्मेदार अधिकारी से वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी।