सड़क के गड्ढों में फिर डूब रहे लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, औरैया: सड़कों को गड्ढामुक्त करने के चक्कर में पिछले साल ही लाखों रुपये बर्बाद हो गए और सड़कों में गड्ढे बने ही रहे। गड्ढों में गिरकर तमाम लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। इस बार फिर से गड्ढामुक्त करने के लिए लाखों रुपये के बजट को गड्ढो में डुबाया जा रहा है। डामर की कम मात्रा मिलाकर बजरी को ऊपर से ही डाली जा रही है। गड्ढे भरकर ऊपर से रोलर तक नहीं चलवाया जाल रहा है। इस कारण कुछ ही दिनों में बजरी हट जाएगी और फिर से गड्ढे हो जाएंगे।

सूबे के मुख्यमंत्री सड़कों की दशा सुधारने के लिए लगातार निर्देश दे रहे है लेकिन विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहे है। जनपद में इस बार फिर से सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा रहा है । जिसमें फिर से लीपापोती हो रही है। सड़कों के गड्ढों को भरने में अनियमिता बरती जा रही है। कम मात्रा में डामर मिलाकर बजरी को डाला जा रहा है। जबकि इससे पहले गड्ढों की डस्ट हटाना अनिवार्य होता है यह भी नहीं किया गया। बजरी को गड्ढों में भरकर महज ऊपर पत्ते डालकर चिपका दिया जा रहा है। जबकि ऊपर से रोलर चलना था जिससे डामर व गिट्टी सड़क से चिपक सके।

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पिछले वित्तीय सत्र की हकीकत

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार ने जिले की 202.98 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए 96 लाख 21 हजार रुपये दिए थे। प्रांतीय खंड विभाग ने 13 लाख 65 हजार रुपये से 24.43 किमी सड़क को गड्ढा मुक्त किया। निर्माण खंड ने 82 लाख 56 हजार रुपये से 178.55 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया। ऐसा इन विभागों का दावा है, क्योंकि लाखों रुपये फुंकने के बाद भी गड्ढों की मौजूदगी सवाल उठा रही है।

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एप पर लोग नहीं कर रहे फोटो अपलोड

सरकार ने नया प्रयास शुरु करते हुए समस्या के समाधान के लिए विभाग व जनता को सीधे जोड़ने का प्रयास किया था। निगरानी एप फॉर सिटीजन के नाम से एक एप तैयार किया है। जिस पर कोई व्यक्ति गड्ढे की फोटो खींचकर उस पर अपलोड कर सकता है। इसके बाद विभाग अपने दायित्व से मुकर नहीं पाएगा। विभाग द्वारा फोटो अपलोड के एक सप्ताह के अंदर उस गड्ढे को ठीक कराया जाएगा। इस एप पर कोई भी व्यक्ति गड्ढे की फोटो अपलोड कर सकता है। लोगों की जागरुकता की इतनी कमी है कि अभी तक कोई भी फोटो जनपद से अपलोड नहीं हुई।

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गड्ढों पर गिरकर घायल होने पर कर सकते है क्लेम

अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वच्छंदता का अधिकार मिला है। किसी विभाग की लापरवाही के कारण कोई घायल या किसी की मौत हुई है और मामले में जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो सकता है। अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही से मौत पर आइपीसी की धारा-304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। प्रशासन मुकदमा नहीं लिखे तो न्यायालय के आदेश 156(3) से दर्ज कराया जा सकता है। वाहन चालक रोड टैक्सपेयर है, इसलिए वह सुविधाओं का हकदार है। नोट- इस खबर में एक्सईएन का फोन रिसीव नहीं हो रहा है, बात होते ही वर्जन दिया जाएगा।