एसआइसी व सिडको पर बरसी अकबरपुर और आलापुर विधायक निधि

विधायक निधि का बजट देने में एसआइसी और सिडको कार्यदायी संस्था पर खूब दरियादिली के साथ कार्य दिया।

JagranPublish:Tue, 30 Nov 2021 11:21 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 11:21 PM (IST)
एसआइसी व सिडको पर बरसी अकबरपुर और आलापुर विधायक निधि
एसआइसी व सिडको पर बरसी अकबरपुर और आलापुर विधायक निधि

अंबेडकरनगर : विधायक निधि का बजट देने में एसआइसी और सिडको कार्यदायी संस्था पर खूब दरियादिली दिखाई गई है। लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दरकिनार कर अकबरपुर व आलापुर विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों कार्यदायी संस्थाओं को छह माह में करीब तीन करोड़ रुपये विधायक निधि मिली है। लोक निर्माण विभाग को शासन से भी बजट मिलता है, लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तो विधायक निधि से काम कराने पर ही चल रही है। ऐसे में विधायक निधि से काम आरईडी को देने के बजाए उक्त दोनों संस्थाओं पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। इन दोनों कार्यदायी संस्थाओं के टेंडर तलाशने पर नहीं मिलते हैं।

लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग समेत जिले में स्थाई तौर पर काम करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को पीछे छोड़ चंद दिनों पहले पहुंची कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने खूब बजट हासिल किया है। यूपी सिडको भी विधायक निधि हासिल करने में पीछे नहीं है। विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर में 125 लाख रुपये विधायक निधि से 14 मार्ग बनाने का काम लघु उद्योग निगम को मिला है। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में 95 लाख रुपये लघु उद्योग निगम और 145 लाख रुपये यूपी सिडको को सड़कें बनाने के लिए दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र आलापुर व अकबरपुर के अलावा बाकी तीन विधानसभा क्षेत्रों में इन दोनों कार्यदायी संस्थाओं को काम नहीं दिया जाना बड़ा सवाल है। जलालपुर, कटेहरी और टांडा विधानसभा क्षेत्र में इनकी सेटिग नहीं होने का हवाला दिया जाता है।

वजह चाहे जो हो, लेकिन चंद दिनों में लघु उद्योग निगम ने बजट पाने में लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से ज्यादा भरोसा हासिल कर जिम्मेदारों को खुश किया है। इसी वजह से विधायक निधि से मार्गों के निर्माण में अधिकारियों ने बजट देने में कार्यदायी संस्था लघु उद्योग निगम पर जमकर दरियादिली दिखाई। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुंह ताकता रह गया और चंद दिनों पहले आई कार्यदायी संस्था ने अधिकांश काम बटोर चांदी काटने में जुट गई। सीडीओ घनश्याम मीणा ने बताया कि सोमवार को कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को अभिलेख के साथ बुलाया गया है। इसका परीक्षण किया जाएगा।