यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बाेले- महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी बनाना मेरा लक्ष्य

यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी बनाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए तमाम स्वयं सहायता समूह का गठन भी करा चुके हैं। उनके जरिए विभन्न उत्पाद तैयार कराए जा रहे हैं।

Brijesh SrivastavaSat, 23 Oct 2021 08:31 AM (IST)
यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इन दिनों प्रयागराज प्रवास पर हैं। उन्‍होंने सरकार के कार्यों को बेहतर बताया।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मिशन 2022 यानी आगामी विधान सभा चुनाव ज्‍यों-ज्‍यों निकट आ रहा है, राजनेताओं की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। सभी नेताओं ने अपने विधान सभा क्षेत्र के दौरों को बढ़ा दिया है। उनकी कोशिश है कि किसी ने किसी बहाने सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी अपना प्रयागराज प्रवास बढ़ा दिया है।

सिद्धार्थ नाथ ने कहा- सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा लाभ

यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पीपलगांव में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को किट बांटी। उसके बाद अनौपचारिक बातचीत में कहा कि क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी बनाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए तमाम स्वयं सहायता समूह का गठन भी करा चुके हैं। उनके जरिए विभन्न उत्पाद तैयार कराए जा रहे हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, रंग गुलाल, हैडलूम के सामान, सिलाई कढ़ाई के भी काम समूह की महिलाएं कर रही हैं। आवश्यकता के अनुसार उन्हें सरकारी योजनाओं की भी मदद दिलाई जा रही है।

मंत्री बोले, शहर पश्चिमी में माफिया राज खत्‍म होने का दिखेगा असर

उन्‍होंने कहा कि अचार, मुरब्बा बनाने जैसे कार्य भी कुछ समूह कर रहे हैं। उनके लिए जगह जगह स्टाल लगवाने की भी व्यवस्था कराई जाती है। इससे लोकल फार वोकल को भी बल मिल रहा है। युवा वर्ग के लोगों काे भी काम मिल रहा है। कुछ उत्पादों को तो आनलाइन बिक्री की व्यवस्था कराई जा रही है। जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन व बिक्री लोगों को देखने को मिलेगी। यही वजह है कि शहर पश्चिमी में अब माफिया राज खत्म होने का असर जल्द दिखेगा।

2 लाख 60 हजार करोड़ का लोन वितरित

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से अब तक 2 लाख 60 हजार करोड़ का लोन वितरित किया गया है। ओडी ओपी योजना को और प्रभावी बनाने के प्रयास हो रहे हैं। सीएमआइई की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत थी अब यह पांच प्रतिशत हो गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग भी जरूरी कदम उठा रहा है।

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