Pulses Stock Limit बढऩे से व्‍यापारियों को मिलेगी राहत, कैट के प्रदेश अध्‍यक्ष ने बताई खूबी

कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि इससे लाखों दाल व्यापारियों को राहत मिलेगी। देश भर के दाल व्यापारी संघ केंद्रीय मंत्री के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। आशा है कि वह दाल उद्योग के जुड़े अन्य मुद्दों का भी जल्द संज्ञान लेकर उसे निस्तारित करेंगे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Wed, 21 Jul 2021 09:15 AM (IST) Updated:Wed, 21 Jul 2021 09:15 AM (IST)
Pulses Stock Limit बढऩे से व्‍यापारियों को मिलेगी राहत, कैट के प्रदेश अध्‍यक्ष ने बताई खूबी
दालों की स्‍टाक सीमा बढ़ाए जाने पर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्‍यापारियों का हित बताया।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दालों की स्टॉक सीमा को 200 मिलियन टन से 500 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया है। कैट पदाधिकारियों ने कहा कि उनका यह त्वरित निर्णय देश के लाखों दाल विक्रेताओं को होने वाली दिक्कतों से बचा लिया है। दावा किया है कि कैट ने 18 जुलाई को पीयूष गोयल से एक वीडियो कांफ्रेंस में अनुरोध किया था।

कैट ने केंद्रीय मंत्री से किया था अनुरोध

कैट पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया था कि देश के दाल व्यापारियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की 2 जुलाई की अधिसूचना के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत दालों की स्टाक सीमा को थोक विक्रताओं के लिए 200 मिलियन टन कर दिया गया था और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन सीमा थी।

कैट के प्रदेश अध्‍यक्ष ने बताई खूबी

कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि कांफ्रेंस के कुछ घंटों के बाद ही केंद्रीय मंत्री द्वारा यह त्वरित निर्णय लिया गया है। इससे लाखों दाल व्यापारियों को राहत मिलेगी। देश भर के दाल व्यापारी संघ केंद्रीय मंत्री के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। आशा की जाती है कि वह दाल उद्योग के जुड़े अन्य मुद्दों का भी जल्द संज्ञान लेकर उसे निस्तारित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने अधिसूचना के प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, व्यापारियों, आयातकों, किसानों और देश के अंतिम उपभोक्ता के हितों के मद्देनजर अनुरोध किया है कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि इसे बिना हितधारकों से परामर्श किए ही लागू किया गया है। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया न केवल अनाज व्यापारियों बल्कि देश के व्यापारियों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

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