प्रयागराज शहर की तरह गांवों में जलापूर्ति के लिए सर्वे जल्द, एजेंसी चयन के लिए अगले सप्ताह निकलेगा टेंडर

नगर निगम सीमा क्षेत्र का विस्तार होने पर झूंसी नगर पंचायत के अलावा 207 गांव भी इसमें शामिल हुए। जलकल विभाग द्वारा झूंसी नगर पंचायत के अलावा इन गांवों में भी शहर की तरह जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने की तैयारी है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 07:00 AM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 07:00 AM (IST)
प्रयागराज शहर की तरह गांवों में जलापूर्ति के लिए सर्वे जल्द, एजेंसी चयन के लिए अगले सप्ताह निकलेगा टेंडर
सर्वे करने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए जलनिगम द्वारा अगले सप्ताह टेंडर निकाला जाएगा

प्रयागराज, जेएनएन।  शहर की तरह गांवों में भी जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल्द सर्वे शुरू होने की उम्मीद है। सर्वे करने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए जलनिगम द्वारा अगले सप्ताह टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

झूंसी और फाफामऊ में इंटेकवेल भी बनाने की तैयारी

नगर निगम सीमा क्षेत्र का विस्तार होने पर झूंसी नगर पंचायत के अलावा 207 गांव भी इसमें शामिल हुए। जलकल विभाग द्वारा झूंसी नगर पंचायत के अलावा इन गांवों में भी शहर की तरह जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने की तैयारी है। नगर पंचायत क्षेत्र और गांवों में कितने किमी. पेयजल की पाइप लाइन, कितने नलकूप और ओवरहेड टैंक निर्माण की आवश्यकता होगी, इसके सर्वे के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इतने बड़े क्षेत्रफल में जलापूर्ति के साथ प्रेशर भी बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए झूंसी और फाफामऊ में गंगा पर इंटेकवेल बनाने की भी योजना है। इंटेकवेल किस जगह बनाना उचित होगा, उसका चयन भी सर्वे के दौरान एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सर्वे का काम पूरा होने पर बजट तैयार किया जाएगा और फिर धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। सर्वे और जलापूर्ति संबंधी काम जलनिगम को कराना है, इसलिए एजेंसी का चयन जलनिगम द्वारा किया जाएगा।

15 वें वित्त आयोग में होगा बजट का प्रविधान

जलकल विभाग के महाप्रबंधक हरिश्चंद्र बाल्मीकि का कहना है कि सर्वे कराने के लिए एक करोड़ रुपये जलनिगम को दिया गया है। सर्वे के बाद काम कराने के लिए बजट का प्रविधान 15 वें वित्त आयोग से किया जाएगा। जलनिगम के अधिशासी अभियंता आनंद दुबे ने बताया कि एजेंसी चयन के लिए अगले सप्ताह टेंडर निकाला जाएगा। सर्वे में ही यह भी देखा जाएगा कि इंटेकवेल बनाने की जरूरत कहां पड़ेगी।

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