प्रतापगढ़ में वैट की शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण से कारोबारियों को राहत

जिले के वाणिज्‍य कर विभाग दो खंड में बंटा है। एक खंड़ में पट्टी व रानीगंज क्षेत्र जबकि दूसरे खंड में कुंडा व लालगंज इलाका आता है। दोनों खंडों में करीब डेढ़ हजार वाद वैट से संबंधित लंबित हैं। कोरोना के चलते इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 07:00 AM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 07:00 AM (IST)
प्रतापगढ़ में वैट की शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण से कारोबारियों को राहत
दोनों खंडों में मिलाकर करीब डेढ़ हजार वाद वैट से संबंधित लंबित हैं।

प्रतापगढ़,जेएनएन। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर शासन स्तर से हर प्रयास किया जा रहा है। उससे बचाव ही उसका इलाज होने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब वाणिज्‍य कर विभाग में व्यापार से जुड़े वैट के वाद का निस्तारण ऑनलाइन हो रहा है। इससे अब व्यापारियों व अन्य को जिला कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जहां विभाग में भीड़ नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस प्रयोग से व्यापारियों को भी काफी सहूलियत मिल रही है।

वैट से संबंधित डेढ़ हजार वाद हैं लंबित

जिले के वाणिज्‍य कर विभाग दो खंड में बंटा है। इसमे एक खंड़ में पट्टी व रानीगंज क्षेत्र  आता है, जबकि दूसरे खंड में कुंडा व लालगंज इलाका आता है। दोनों खंडों में मिलाकर करीब डेढ़ हजार वाद वैट से संबंधित लंबित हैं। कोरोना के चलते इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग के कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर वाणिच्य कर को पत्र भेजा । पत्र के जरिए कहा कि वैट से संबंधित जो वाद हैं उसका निस्तारण ऑनलाइन हो। पत्र को अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर अरविंद कुमार पांडेय व श्र्वेता सिंह कार्यालय में बैठक लंबित वाद का निस्तारण कर रही हैं। इससे व्यापारियों को काफी सहूलियत मिल रही है।

व्‍यापारियों के समय की हो रही बचत

एक ओर जहां समय बी बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनका किराया भी बच रहा है। खास बात यह है कि वाणिज्य कर विभाग में वैट से जुड़े वाद के निस्तारण करने की बकायदा तिथि निर्धारित की गई है। 31 अक्टूबर तक विभाग में लंबित वाद का निस्तारण होना है। असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिच्य कर) अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि वैट से जुड़े वाद का निस्तारण ऑनलाइन हो रहा है। व्यापारियों की सहूलियत के लिए शासन का यह प्रयोग कारगर साबित होगा।

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