अतीक अहमद समेत अन्य माफिया को भेजी जाएगी आरसी, पीडीए ने आपरेशन माफिया में ध्वस्त किए थे निर्माण

शासन के निर्देश पर पीडीए जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सितंबर 2020 में ‘आपरेशन माफिया’ शुरू किया गया था। इसके तहत उन माफिया और अपराधियों के अवैध मकान लाज गेस्ट हाउस कोल्ड स्टोरेज शापिंग कांप्लेक्स आदि जमींदोज किए गए जिन्होंने सरकारी जमीन पर अथवा अवैध निर्माण कराया था

Ankur TripathiMon, 27 Sep 2021 08:00 AM (IST)
ध्वस्तीकरण चार्ज की वसूली के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शुरू की कार्रवाई

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने माफिया अतीक अहमद समेत उन माफिया और अपराधियों पर एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी की है, जिनके आलीशान अवैध निर्माण ढहाए गए थे। ध्वस्तीकरण चार्ज की वसूली के लिए सभी माफिया और अपराधियों को आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आरसी जारी होने के बाद 10 फीसद अतिरिक्त धनराशि के साथ ध्वस्तीकरण चार्ज की वसूली चालू कर दी जाएगी। इस  वसूली से पीडीए को कई करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।

आपरेशन माफिया के तहत ढहाए गए थे 59 अवैध निर्माण

शासन के निर्देश पर पीडीए, जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सितंबर 2020 में ‘आपरेशन माफिया’ शुरू किया गया था। इसके तहत उन माफिया और अपराधियों के अवैध मकान, लाज, गेस्ट हाउस, कोल्ड स्टोरेज, शापिंग कांप्लेक्स आदि जमींदोज किए गए, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अथवा अवैध निर्माण कराया था। कोरोना की दूसरी लहर के पहले यानी मार्च 2021 तक कुल 59 अवैध निर्माण ढहाए गए थे। ध्वस्तीकरण चार्ज की वसूली के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सभी को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, किसी माफिया अथवा अपराधी द्वारा ध्वस्तीकरण चार्ज अब तक जमा नहीं किया गया। लिहाजा, प्राधिकरण द्वारा अब सभी को आरसी भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

10 फीसद लेगा वसूलने वाला विभाग

इस अभियान से जुड़े पीडीए के एक अधिकारी का कहना है कि आरसी जारी होने पर 10 फीसद अतिरिक्त वसूली होती है। यह रकम वसूली करने वाला सरकारी विभाग ले लेगा। ध्वस्तीकरण चार्ज प्राधिकरण के कोष में जमा होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को इस वसूली से कई करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

भविष्य में ध्वस्तीकरण के साथ होगी रिकवरी

इस मसले पर प्रयागराज  विकास प्राधिकरण का रुख बेहद सख्त है। उच्चाधिकारियों ने भविष्य में ध्वस्तीकरण कराने के साथ ही ध्वस्तीकरण चार्ज की रिकवरी अवैध निर्माण कराने वालों से करने के निर्देश दिए हैं।

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