Railway Employees Organizations की रंग लाई मेहनत, कोरोना संक्रमित कर्मियों के इलाज को मिलेगी विशेष छुट्टी, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी

कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे बोर्ड ने कोरोना संक्रमित कर्मियों का विशेष अवकाश की स्‍वीकृति दी।

दरअसल नार्थ सेंट्रल इंप्लाइज संघ समेत नार्थ सेंट्रल मेंस यूनियन व नार्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने रेलवे बोर्ड से संक्रमित रेलकर्मियों को इलाज के लिए 30 दिन तक स्पेशल सीएल स्वीकृत करने की मांग की थी। संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा था।

Brijesh SrivastavaMon, 10 May 2021 01:37 PM (IST)

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस महामारी के दूसरे चरण में एनसीआर क्षेत्र में रेलकर्मी व उनके परिवार के सदस्‍य भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। वह इलाज करा रहे हैं। ऐसे हालात में कर्मचारियों ने स्पेशल कैजुअल लीव (सीएल) दिए जाने की मांग की थी। मांग करने वाले कई रेलवे कर्मचारी संगठन के लोग थे। इस मांग पर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

दरअसल, नार्थ सेंट्रल इम्प्लाइज संघ (एनसीआरईएस) समेत नार्थ सेंट्रल मेंस यूनियन व नार्थ सेन्ट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने रेलवे बोर्ड से संक्रमित रेलकर्मियों को इलाज के लिए 30 दिन तक स्पेशल सीएल स्वीकृत करने की मांग की थी। इसके लिए संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा था। पत्र के माध्‍यम से उन्‍होंने कहा था कि कोरोना संक्रमित होने पर यदि कर्मचारी अस्पताल या होम क्वारंटाइन रहकर इलाज करा रहा हो तो उसे 30 दिन तक स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। इलाज की समयावधि इससे ज्यादा होने पर कर्मचारी की स्वयं की (सीएल, एलएपी व एसएपी) छुट्टियां स्वीकृत की जा सकती हैं।

संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने बताया कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 30 दिन तक स्पेशल सीएल स्वीकृत करने का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए संक्रमण की चेन तोडऩे को एनसीआर में भी आदेश जारी किया जाना चाहिए, ताकि संक्रमित रेलकर्मी अपना इलाज करा सकें। वहीं, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के महामंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारी से बात करने पर सकारात्मक जवाब मिला है। एनसीआर में भी कोरोना संक्रमित स्पेशल अवकाश के लिए मंजूरी मिल गई है। इस सप्ताह मुख्यालय द्वारा तीनों मंडलों को पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। रेलकर्मियों को मिलने वाली छुट्टियों के अतिरिक्त कोरोना स्पेशल लीव 30 दिनों का होगा, जो एक अप्रैल 2021 से मान्य होगा।

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