बजट ---- विस्तारित क्षेत्र में बिछेंगी पाइप और सीवर लाइनें

अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक जलापूíत और सीवरेज कनेक्शन के काम पहले से कराए जा रहे हैं। जलापूíत सीवरेज और जलनिकासी के लिए बजट में प्राविधान करने से अब नगर निगम सीमा विस्तारित क्षेत्र में पाइप और सीवर लाइनें बिछाने के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Feb 2021 09:38 PM (IST) Updated:Mon, 22 Feb 2021 09:38 PM (IST)
बजट ---- विस्तारित क्षेत्र में बिछेंगी पाइप और सीवर लाइनें
बजट ---- विस्तारित क्षेत्र में बिछेंगी पाइप और सीवर लाइनें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक जलापूíत और सीवरेज कनेक्शन के काम पहले से कराए जा रहे हैं। जलापूíत, सीवरेज और जलनिकासी के लिए बजट में प्राविधान करने से अब नगर निगम सीमा विस्तारित क्षेत्र में पाइप और सीवर लाइनें बिछाने के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा।

निगम सीमा का विस्तार होने के बाद नैनी क्षेत्र में रामपुर चौराहा, झूंसी नगर पंचायत समेत सहसों तक, फाफामऊ इलाके में तकरीबन मलाक हरहर और बमरौली के आगे तक का क्षेत्र शामिल हो गया है। विस्तारित क्षेत्रों में जलापूíत के लिए पाइप लाइनें और सीवर लाइनें बिछाई जानी हैं। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई नैनी क्षेत्र का सर्वे करा चुकी है। बमरौली, झूंसी और फाफामऊ क्षेत्रों का सर्वे भी जल्द शुरू कराने की उम्मीद है। जलनिगम के अधिशासी अभियंता आनंद दुबे का कहना है कि जलापूíत के लिए करीब 62 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले से मिली है। उसमें पुरानी लाइनों को बदलने का प्राविधान था। जलकल विभाग के साथ वास्तविक आकलन किया जा रहा है। विस्तारित क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अपने घर का सपना होगा साकार

जासं, प्रयागराज : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अफोर्डेबल हाउसिग इन पार्टनरशिप में चार लाख भवनों के निर्माण का प्राविधान बजट में है। इससे अपने घर का सपना साकार होने के आसार हैं। इस मद में 10029 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करने से भवनों के निर्माण में तेजी की उम्मीद है। शहरी क्षेत्र में 312 आवासों का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण कालिदीपुरम क्षेत्र में कराया है। जबकि दो प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा क्रमश: पीपल गांव में 556 और जलालपुर घोसी में 141 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। बजट जारी होने पर प्राधिकरण खुद जमीन खरीदकर आवास निर्माण कराएगा।

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