Good News: पीडीए ने अवैध कब्जे से मुक्त कराए 700 प्लाट, अब आवंटियों को दिया जाएगा
पीडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि विगत दिनों एक सप्ताह के कैंप में अहमदाबाद मुंबई और दिल्ली से ऐसे लोग आए जो अपनी पूरी कमाई लगाने के बावजूद 32-33 वर्षों से प्लाटों पर कब्जा नहीं पा सके। ऐसे 550 आवंटी चिह्नित हुए हैं लेकिन संख्या बढऩे की संभावना है
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। शहरियों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने मिशन 'संगम शुरू किया है। प्राधिकरण ने अपने उन आवंटियों को एक महीने (30 दिन) में प्लाट देने की पूरी तैयारी की है, जो पैसा देने के बावजूद वर्षों से भूखंडों पर कब्जा नहीं पा सके। ऐसे आवंटियों को भूखंड मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण ने 700 प्लाट खोज निकाले हैं, जो पहले किसी के कब्जे में थे या रिकार्ड में कुछ गड़बड़ी थी। यह जानकारी पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने मीडिया को दी।
आवंटियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी
पीडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि विगत दिनों एक सप्ताह के कैंप में अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से ऐसे लोग आए जो अपनी पूरी कमाई लगाने के बावजूद 32-33 वर्षों से प्लाटों पर कब्जा नहीं पा सके। ऐसे 550 आवंटी चिह्नित हुए हैं लेकिन, संख्या बढऩे की संभावना है। आवंटियों को पूर्व में आवंटित प्लाट पर ही कब्जा देने की योजना है। प्लाट का आकार छोटा अथवा बड़ा होने पर विकल्प भी है। प्लाट का आकार छोटा होने पर आवंटी उसी आवासीय योजना अथवा समीप की आवासीय योजना में दूसरा प्लाट ले सकते हैं। अतिरिक्त साइज होने पर उसकी कीमत देकर उस पर कब्जा ले सकते हैं। कोई प्लाट नहीं लेना चाहेगा तो उसे ब्याज सहित धनराशि वापस की जाएगी। सभी आवंटियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
यह लोग हैं पात्र
उपाध्यक्ष ने बताया कि भूखंडों के आवंटन के बाद विवाद, न्यायालय में वाद, स्थगन आदेश, अवैध कब्जा अथवा निर्माण के कारण जो आवंटी कब्जा नहीं पा सके अथवा जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। वह पात्र होंगे। करीब 10 फीसद भूखंडों में ही बदलाव संभव है। ज्यादा भूखंड कालिंदीपुरम कालोनी, देव प्रयागम आवासीय योजनाओं में चिह्नित हुए हैं।
आवंटियों को देनी होगी सहमति
इसके लिए आवंटियों को वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर एक सप्ताह में अपनी सहमति देनी होगी। पत्रकारों के लिए शांतिपुरम आवासीय योजना में 150 प्लाटों संबंधी फाइल गायब होने के सवाल पर कहा कि उसे दिखवाएंगे।
कितने आवंटियों को कितने साल पहले दिए गए प्लाट
-04 को 33 साल पहले
-190 को 29-30 साल पहले
-260 को 19-20 वर्ष पूर्व
-50 को 15-16 साल पहले
-46 को 10 साल के अंदर
लाटरी की पालिसी बदलेगी
उपाध्यक्ष ने कहा कि सड़क का निर्माण और सुंदरीकरण का काम तेज होगा। हर काम के शुरू और समाप्त होने की समय सीमा तय होगी। भूमाफिया से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर भी कार्रवाई चल रही है। भूमाफिया के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी। कहा कि लाटरी की पालिसी में भी बदलाव किया जाएगा। 23 को एक लाटरी निकाली भी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 556, 141 आवासों का निर्माण हो रहा है। 312 तैयार है। सचिव दयानंद प्रसाद, मुख्य अभियंता मनोज कुमार मिश्रा, रोहित खन्ना, जोनल अधिकारी शिवानी सिंह, आलोक कुमार पांडेय, अर्चना ओझा आदि मौजूद रहीं।
