बिजली उपभोक्‍ताओं के लिए राहत की खबर, 15 दिन बढ़ाई गई एकमुश्त समाधान योजना

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) डेढ़ माह पहले शुरू की गई थी। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। 50 फीसद भी लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति बेहद खराब रही। लक्ष्य पूरा न होने पर योजना को 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है।

Brijesh SrivastavaWed, 01 Dec 2021 09:58 AM (IST)
बिजली विभाग ने बकाए वाले उपभोक्‍ताओं को राहत देते हुए ओटीएस की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। बिजली उपभोक्‍ताओं के लिए यह अच्‍छी खबर है। अगर आपने अभी तक पुराना बकाया बिल नहीं जमा किया है तो आपको एक मौका और मिलेगा। इस मौके का लाभ उठाएं और बकाया बिल जमा कर दें ताकि कार्रवाई की जद में आने से बच सकें। क्‍योंकि बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। सभी विद्युत उपखंड के अधिकारियों को शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

ओटीएस की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, अब 15 दिसंबर तक

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) डेढ़ माह पहले शुरू की गई थी। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। हालांकि कोई भी डिवीजन 50 फीसद भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति बेहद खराब रही। लक्ष्य पूरा न होने पर योजना को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब योजना 15 दिसंबर तक चलेगी।

बिजली विभाग के मुख्‍य अभियंता ने सख्‍त निर्देश दिए

बिजली विभाग के मुख्य अभियंता विनोद गंगवार का कहना है कि 15 दिन तक योजना बढ़ाए जाने का आदेश आ गया है। सभी अधीक्षण, अधिशासी और उपखंड अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया है। योजना समाप्त होने के बाद जहां भी प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, वहां के उपखंड के अधिकारियों से जवाब तलब करने के साथ ही उनके कार्यक्षेत्र में फेरबदल भी किया जाएगा।

एकमुश्त समाधान योजना के तहत् पांच लाख रुपये जमा

एकमुश्त समाधान योजना के तहत फाफामऊ गांव स्थित विद्युत उपकेंद्र पर मंगलवार को शिविर लगाया गया। इसमें 52 बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली के बकाया बिल के रूप में पांच लाख रुपये जमा किया गया। इस दौरान विद्युत विभाग के अवर अभियंता रविकांत ने बताया कि अंतिम दिन होने के नाते विद्युत उपभोक्ताओं में बकाया बिलों को जमा करने के लिए भीड़ लगी रही। वहीं अब एकमुश्त समाधान योजना को उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ाया गया है।

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