संविदा शिक्षकों का मिशन विनियमितीकरण तेज, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत हैं यह अध्यापक

प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। समाज कल्याण विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों ने अपने विनियमितीकरण की मांग तेज कर दी है। इंटरनेट मीडिया में 'मिशन विनियमितीकरण नाम से अभियान चलाया जा रहा है। यह शिक्षक जिला स्तर पर सांसद व विधायकों से पत्र लिखवाकर समर्थन हासिल कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले पत्र को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के साथ इसे मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री व अधिकारियों को ई-मेल पर भेजकर उन्हें ट्वीट भी किया जा रहा है।

लखनऊ, प्रयागराज तथा चित्रकूट में शक्ति प्रदर्शन करने का निर्णय

प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1187 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें विनियमित करने का अभियान चला रहे समाज कल्याण आश्रम पद्धति विद्यालय एसोसिएशन ने अगस्त व सितंबर में लखनऊ, प्रयागराज तथा चित्रकूट में शक्ति प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश पांडेय व महामंत्री विनय श्रीवास कहते हैं कि उनके विनियमितीकरण का मामला शासन में दो वर्ष से लंबित है। उचित कार्रवाई न होने पर भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है। शिक्षकों के मुताबिक सरकार ने अनुदानिक व अशासकीय विद्यालयों में 2006 से 2011 तक कार्यरत मानदेय शिक्षकों को 31 अगस्त, 2018 में विनियमित किया है, इसलिए इसी तर्ज पर उनका भी निर्णय किया जाए। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव मनीष मिश्र तथा कार्यक्रम संचालक सुनीत त्रिपाठी व आशुतोष शुक्ल के अनुसार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, प्रदेश के राज्य मंत्री महेशचंद्र गुप्त, एमएलसी डा.अरुण कुमार तथा विधायक युवराज सिंह सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक व एमएलसी ने मांगों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ उचित कार्रवाई कराने का भरोसा दिया है।