Allahabad High Court: मुख्य न्यायाधीश के रहने तक सभी प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यालय में रहें मौजूद

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने शपथ लेने के बाद आठ अक्टूबर को हुए दर्जनभर जिला जजों के अगले आदेश तक तबादले के अमल पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरुवार को अचानक प्रयागराज जिला अदालत का निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे लापरवाह न्यायिक अधिकारियों में खलबली मची रही।

Ankur TripathiFri, 15 Oct 2021 07:51 AM (IST)
आठ अक्टूबर को हुए जिला जजों के तबादले पर अगले आदेश तक अमल पर लाने पर रोक

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक ने आदेश जारी कर कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के रहने तक सभी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार अपना कार्यालय नहीं छोडेंगे। सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक काम भी करने होते हैं। यह प्रशासनिक काम या तो मुख्य न्यायाधीश सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठने से पहले या शाम को काम समाप्त करने के बाद ही किया करते हैं। ऐसे में सम्भवत: कार्य प्रभावित न हो, इस कारण सभी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट में उपस्थित रहने तक आफिस में बने रहने का निर्देश जारी किया गया है।

जजों के तबादले के अमल पर रोक

वहीं, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने शपथ लेने के बाद आठ अक्टूबर को हुए दर्जनभर जिला जजों के अगले आदेश तक तबादले के अमल पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरुवार को अचानक प्रयागराज जिला अदालत का निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे लापरवाह न्यायिक अधिकारियों में खलबली मची रही। मुख्य न्यायाधीश के अपने कार्यालय में रहने तक प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश से न्यायालयीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।

ओम प्रकाश त्रिपाठी अपर न्यायाधीश नियुक्त

प्रयागराज : राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने ओम प्रकाश त्रिपाठी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 20 जुलाई 2023 तक कार्यरत रहेंगे। 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तीन न्यायिक सेवा के अधिकारियों को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की संस्तुति की थी। इसमें ओम प्रकाश के अलावा उमेश चंद्र शर्मा व सैयद वैज मियां शामिल थे।

उप मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन

श्रमिक बस्ती नैनी के निवासियों ने गुरुवार को काटन मिल तिराहे पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को ज्ञापन सौंपा गया। श्रमिक कल्याण समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दीक्षित ने बताया कि श्रमिक बस्ती का निर्माण मजदूरों के लिए किया गया था। वहां पर बने राजकीय श्रमिक केंद्र और मानस पार्क की जमीन पीएसी को आवंटित कर दी गई है। उसे हटवाया जाय। इस मौके पर पूर्व विधायक दीपक पटेल, विनय मिश्रा, प्रदीप महरा, मुरली निशाद, गुलाबराज पांडेय, सहिद साबिर आदि थे।

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