धन उगाही का वीडियो बनाने पर गैंगस्टर एक्ट में फंसाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह सचिव को किया जवाब तलब

याचियों का कहना है कि नेपाल सीमा स्थित बाईपास पर उनकी जनरल स्टोर और मोबाइल फोन की दुकान है। पुलिस वसूली के कारण अक्सर जाम से लोगों को परेशानी होती है। इसी वजह से स्थानीय लोगों व ड्राइवरों से विवाद हुआ। याची इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़ा है।

Ankur TripathiThu, 22 Jul 2021 09:17 PM (IST)
हाई कोर्ट ने कानून का दुरूपयोग रोकने की गाइड लाइन भी दाखिल करने को कहा

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत-नेपाल बार्डर पर पुलिस द्वारा जाम लगाकर वसूली करने का वीडियो रिकार्डिंग करने पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फंसाने के आरोप लगाने वाली याचिका पर गृह सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही कहा है कि पुलिस को कानून के दुरुपयोग से रोकने की कोई गाइडलाइन हो तो दाखिल की जाय। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

वीडियो बनाने पर बना दिया गैंग चार्ट

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने महाराजगंज, सोनौली, कुन्सेरवा गांव के निवासी कृष्ण गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों पर आरोप है कि वे गैंग बनाकर नेपाल सीमा पर ट्रकों से जबरन वसूली करते हैं। इनके खिलाफ 21 मार्च 2021 को गैंग चार्ट बनाया गया और 30 मार्च गैंगस्टर का केस लिखा गया। याचियों का कहना है कि नेपाल सीमा स्थित बाईपास पर उनकी जनरल स्टोर और मोबाइल फोन की दुकान है। पुलिस वसूली के कारण अक्सर जाम से लोगों को परेशानी होती है। इसी वजह से स्थानीय लोगों व ड्राइवरों से विवाद हुआ। याची इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़ा है। उसने पुलिसवालों द्वारा घूस लेते हुए वीडियो रिकार्डिंग कर ली। इसी वजह से पुलिस ने याची को गैंग लीडर और उसके परिवार के लोगों तथा दो ड्राइवरों को गैंग सदस्य घोषित कर गैंग चार्ट बनाया गया है। पुलिस दुर्भावना ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रही है। इस याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है।

दारोगा की करतूत भी थी गजब

कुछ समय पहले पुलिस की एक ऐसी ही कारगुजारी का मामला हाई कोर्ट में आया था जिसमें अमरोहा के एक सब इंस्पेक्टर ने ऐसे थाने में मुकदमा लिखने की जानकारी दी थी जो उस जनपद में था ही नहीं। हाई को्र्ट ने इस पर दारोगा को जवाब तलब किया था। पुलिस की करतूत का यह मामला सुर्खियों में रहा है। 

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