पुलिस वेरीफिकेशन नहीं तो मकान मालिक पर होगा मुकदमा

प्रयागराज : अगर आपके मकान में किराएदार रहते हैैं तो उनका पुलिस वेरीफिकेशन जरूर करवा लें। ऐसा न होने पर अब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस अब बिना सत्यापन के रहने वाले किराएदार और उनके मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। 

 निजी हॉस्टल और लॉज भी हैं पुलिस के निशाने पर

निजी हॉस्टल और लॉज भी पुलिस के निशाने पर हैं। सलोरी में एक लॉज व चार मकानों में पुलिस ने छापेमारी की थी। अब बाकी हॉस्टल, लॉज व मकानों में कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस के मुताबिक, सबसे ज्यादा कर्नलगंज, शिवकुटी, जार्जटाउन और कैंट थाना क्षेत्र के मकानों में किराएदार हैं। यहां अलग-अलग जिलों से आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और विभिन्न कॉलेज व स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र रहते हैं। माना जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में बड़ी कार्रवाई के बाद अब आपराधिक प्रवृत्ति के युवक निजी हॉस्टल, लॉज व मकानों में किराए पर रह सकते हैं। ऐसे में कोई अवैध तरीके से कहीं पनाह न पाए, इसके लिए पुलिस सख्त रुख अपना रही है। हालांकि इससे पहले भी मकान मालिकों को पुलिस वेरीफिकेशन के संबंध में निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। 

एक लाख से अधिक किराएदार 

एडिशनल एसपी श्रीशचंद्र के मुताबिक, शहर में करीब एक लाख से अधिक किराएदार होंगे। किराए पर रहने वाले सबसे ज्यादा छात्र हैं। उसके बाद नौकरी व दूसरे काम करने वाले शख्स हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पास किसी भी किराएदार का कोई रिकार्ड नहीं है। इसी का फायदा उठाकर तमाम अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 

दूसरे शहर से आकर करते हैं वारदात

सिविल लाइंस स्थित यूको बैंक में करोड़ों रुपये की चोरी करने वाले हसन चिकना गिरोह के सदस्य करेली में किराए के मकान पर ही रहते थे। घटना को अंजाम देने के बाद झारखंड के शातिर चोर मकान छोड़कर फरार हो गए थे। इसी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं से लूटपाट करने वाला गिरोह भी करेली में किराए पर ठहरे थे। हत्या, लूट के भी कई अभियुक्त शहर में किराए पर रह चुके हैं। 

बोले एसपी सिटी

एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव का कहना है कि सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में किराए पर रहने वाले लोगों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाएं। मकान मालिकों को प्रोफार्मा भी उपलब्ध कराएं। वेरीफिकेशन न कराने वाले मकान मालिकों पर एफआइआर कराई जाएगी। अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।