House Tax OTS Scheme: प्रयागराज के 2.25 लाख भवन स्वामियों को योजना लागू होने से मिलेगी राहत

House Tax OTS Scheme महापौर अभिलाषा गुप्ता ने बताया कि गृहकर में ओटीएस लागू करने के लिए शासन को तीन बार लिखा गया था। 11 दिसंबर को सदन की बैठक में विशेष प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजे जाने के बाद ओटीएस लागू होने की संभावना है।

Brijesh SrivastavaWed, 08 Dec 2021 09:07 AM (IST)
बकाया गृहकर पर एकमुश्त समाधान योजना प्रयागराज में जल्‍द लागू होगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में निगम और जलकल विभाग के पुनरीक्षित बजट को सर्व सम्मति से स्वीकृति दी गई। नए शहरी क्षेत्र के विकास, सफाई व्यवस्था एवं कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कई मदों में वृद्धि की गई। कुछ मदों में कटौती भी की गई। बकाया गृहकर पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने के संबंध में शासन का पत्र मिलने की जानकारी दी गई। ओटीएस के लागू होने से सवा दो लाख से ज्यादा भवन स्वामियों को राहत मिलेगी।

11 दिसंबर को सदन की बैठक में ओटीएस लागू होने की संभावना : महापौर

महापौर अभिलाषा गुप्ता ने बताया कि गृहकर में ओटीएस लागू करने के लिए शासन को तीन बार लिखा गया था। मामले में शासन का पत्र आया है, जिसमें सदन की बैठक में विशेष प्रस्ताव पास कराकर भेजे जाने के लिए कहा गया है। 11 दिसंबर को सदन की बैठक में विशेष प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजे जाने के बाद ओटीएस लागू होने की संभावना है।

जलनकल के नए स्‍लैब रेट पर अंतिम निर्णय 11 दिसंबर को

जलकर के नए स्लैब रेट को भी पेश किया गया लेकिन, कुछ कमियां होने के कारण कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी में अपर नगर आयुक्त मुशीर अहमद, जलकल विभाग के महाप्रबंधक हरिश्चंद्र बाल्मीकि, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र, मुख्य लेखा परीक्षक और जलकल विभाग के प्रभारी लेखाधिकारी सुजीत कुमार शामिल हैं। कमेटी को नौ दिसंबर को बैठक करके स्लैब रेट का फाइनल करने के लिए कहा गया है। 10 दिसंबर को महापौर और नगर आयुक्त के साथ कमेटी बैठककर उसे अंतिम रूप देगी, ताकि 11 को सदन में उसे स्वीकृति दी जा सके। बता दें कि दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा गृहकर भवन स्वामियों पर बकाया है।

निगम के इन मदों में भी बढ़ोतरी

- नर्सिंग होम के लाइसेंस शुल्क को 50 से 70 लाख किया गया।

- यूजर चार्ज वसूली का लक्ष्य 58 लाख से डेढ़ करोड़ किया गया। 73 लाख की वसूली हुई।

- राज्य वित्त आयोग से मिलने वाला अनुदान 2.25 से 2.75 करोड़ किया गया।

- अधिष्ठान खर्च 15 लाख से 30 लाख, लेखा विभाग के अधिष्ठान का खर्च 1.95 से 2.10 लाख, राजस्व अधिष्ठान को 6.50 से सात लाख किया गया। नैनी में अधिष्ठान मद को 15 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया।

- सफाईकर्मियों और सफाई नायकों के वेतन मद को 84 से 86 करोड़ किया गया।

- कर्मशाला विभाग के कर्मचारियों के वेतन मद को आठ से 8.62 करोड़ किया गया।

- छोटे एवं बड़े वाहनों की खरीद मद दो से बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया।

- कान्हा गोशाला के मवेशियों की चिकित्सा खर्च 10 से 12 लाख किया गया।

- मवेशियों के चारा खर्च को 12 लाख से 1.30 करोड़ किया गया।

इन मदों में कटौती

- स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावित वेतन मद को दो करोड़ से 1.75 करोड़ किया गया।

- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के प्रस्तावित मद को 3.50 से घटाकर 1.35 करोड़ किया गया।

जलकल विभाग के मदों में वृद्धि

- 15 वें वित्त के तहत निगम से मिली दूसरी किश्त की प्रस्तावित धनराशि-129702000

- नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान मद को 23.70 से 24.70 करोड़ किया गया।

- सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों के पेंशन आदि से संबंधित भुगतान मद को 13.40 करोड़ से 14.50 करोड़ किया गया।

- डोजर क्लोरीनेटर, आनलाइन बिलिंग, पंपिंग स्टेशनों की मरम्मतीकरण मदों में भी की गई वृद्धि।

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