प्रयागराज में अवैध वसूली के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, लाभार्थियों से रुपये लेने पर कार्रवाई

करछना विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी को जो ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबित कर दिया। ग्राप पंचायत अधिकारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों से रुपये वसूलने का आरोप लगा था। अन्‍य आरोप भी उन पर थे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 10:11 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 10:11 AM (IST)
प्रयागराज में अवैध वसूली के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, लाभार्थियों से रुपये लेने पर कार्रवाई
करछना विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। उन पर अवैध वसूली का आरोप था।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज के करछना विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी दरबारी लाल को अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने निलंबन की कार्रवाई की। दरबारी लाल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों से रुपये वसूलने का आरोप लगा था। साथ ही प्रधानों ने विकास कार्यों में सहयोग न करने की भी बात कही थी।

जांच के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने की कार्रवाई

जो ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत अधिकारी दरबारी लाल को आवंटित थीं, वहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी वह अवैध वसूली करने का उन पर आरोप था। शासन की मंशा के विपरीत भी कार्य करने का आरोप भी उन पर लगा था। साथ ही अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की भी बात सामने आई थी। इसी सब को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने जांच कराई और जब आरोप सही पाए गए तो दरबारी लाल को निलंबित कर दिया गया।

राजस्व निरीक्षक फूलपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि

प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने मासिक स्टाफ की समीक्षा बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वरासत से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पर राजस्व निरीक्षक फूलपुर सूरज पटेल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से कहा कि पांच वर्ष से अधिक लंबित मुकदमों को प्राथमिकता में निस्तारित करें।

अभियान चलाकर वरासत संबंधित मामले का करें निस्‍तारण : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने मातहतों से अभियान चलाकर वरासत से संबंधित मामलों को निस्तारित करने को कहा। पट्टा निरस्तीकरण, वसूली, मजिस्ट्रेटी जांच, गुंडा एक्ट, राजस्व वसूली, धारा-24, कृषक दुर्घटना बीमा योजना सहित अन्य राजस्व से संबंधी मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आइजीआरएस से संबंधित शिकायतों को समय सीमा के अंदर निस्तारित करने को कहा। संपूर्ण समाधान दिवस, मुख्यमंत्री संदर्भ, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य संदर्भों से शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को कहा कि इसमें लापरवाही न बरती जाय।

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