पहले दिन ढर्रे पर ई-वे बिल की गाड़ी

जासं, इलाहाबाद : एक अप्रैल से केंद्रीय ई-वे बिल की लागू हो गई। पहले दिन दोपहर तक ई-वे बिल की व्यवस्था सुचारु चलती रही। दो महीने पहले जब केंद्रीय ई-वे बिल का लागू किया गया था तो पहले ही दिन पूरी व्यवस्था धड़ाम हो गई थी। इसलिए केंद्र सरकार ने इस बार अच्छी तैयारी के साथ इससे लागू किया है।

जीएसटी के तहत व्यापारियों को दूसरे राज्य या एक एक जिले से दूसरे जिले में माल मंगवाने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है। 50 हजार से अधिक का माल इसे बिना नहीं मंगवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य से ई-वे बिल मंगवाने के लिए केंद्रीय बिल की व्यवस्था लागू की है, जो एक अप्रैल से शुरू हो गई। राज्य के ई-वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल के बाद से लागू करने की प्रदेश सरकार की योजना है। केंद्रीय ई-वे बिल एक अप्रैल को लागू होने से केंद्र सरकार को आसानी रही। क्योंकि सभी व्यापारी 31 मार्च तक का हिसाब किताब जोड़ने में लगे हैं। एक-दो दिन तक वह पुराने बही खातों को दुरुस्त करेंगे। उसके पश्चात माल मंगवाएंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संरक्षक संतोष पनामा का कहना है कि इस बार ई-वे बिल पूरी व्यवस्था के तहत लागू हुआ है। इसलिए अभी तक व्यापारियों को बिल निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई है। पोर्टल भी अच्छा चल रहा है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि अभी तो ई-वे बिल आसानी से निकल जा रहा है। दो दिन पश्चात इसका सही अंदाजा लगेगा कि ई-वे बिल की व्यवस्था कितनी चुस्त-दुरुस्त है।

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