प्रयागराज के बसपा विधायक ने विकास कार्यों पर खड़े किए सवाल

विधायक ने मैलहन अतरौर सौरहा कोड़ापुर सराय शेषपुर उर्फ सलमापुर भामाई हुसाम गंज कासरावेमय चकौलिया बलकरनपुर जोगिया शेषपुर हेमापुर उदईपुर गडौर गगौर आदि गांवों में शासन द्वारा विकास के लिए निर्गत की गई धनराशि पर सवालिया खड़े किए हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Wed, 03 Feb 2021 04:11 PM (IST) Updated:Wed, 03 Feb 2021 04:11 PM (IST)
प्रयागराज के बसपा विधायक ने विकास कार्यों पर खड़े किए सवाल
बसपा विधायक हाजी मुज्तबा सिद्दीकी ने फूलपुर ब्लाक के गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं।

प्रयागराज, जेएनएन। जिले के प्रतापपुर से बसपा विधायक हाजी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने फूलपुर ब्लाक के गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मनरेगा, शौचालय, हैंडपंप रिबोर समेत अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा करने और सरकारी धन का दोहन करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शासन द्वारा पत्र का संज्ञान लेने पर क्षेत्र में खलबली मच गई है।

विधायक ने मैलहन, अतरौर, सौरहा, कोड़ापुर, सराय शेषपुर उर्फ सलमापुर, भामाई हुसाम गंज, कासरावेमय चकौलिया, बलकरनपुर, जोगिया शेषपुर, हेमापुर, उदईपुर, गडौर, गगौर आदि गांवों में शासन द्वारा विकास के लिए निर्गत की गई धनराशि पर सवालिया खड़े किए हैं। आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। झुग्गी झोपड़ी वालों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सैकड़ों पात्रों के शौचालय नहीं बन रहे हैं। मनरेगा में फर्जीवाड़ा करके अपात्र को रोजगार दिया गया। हैंडपंप रिबोर में भी अनियमितता बरती जा रही है। उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने डीएम से मामले की जांच करके रिपोर्ट मांगी है। इसका पत्र मंगलवार को ब्लाक तक पहुंचा तो अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। विधायक का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह भी मांग की है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। एडीओ पंचायत गुलाब चंद पांडेय ने बताया कि जांच करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी।

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