इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बीएसए को अध्यापक का वेतन रोकने का अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उप्र व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह देखें कि कानून के विपरीत बीएसए अध्यापकों के वेतन भुगतान को अवैध रूप से न रोकें।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक का वेतन नहीं रोक सकता। फिर भी ऐसे मामलों में लगातार याचिकाएं आने पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उप्र व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह देखें कि कानून के विपरीत बीएसए अध्यापकों के वेतन भुगतान को अवैध रूप से न रोकें।
कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 24 व नियम 19 का कड़ाई से पालन कराया जाए। इस धारा में अध्यापकों व बीएसए के कर्तव्य निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले बीएसए व अध्यापकों की जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया है। सचिव को दो हफ्ते में निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सचिव बेसिक शिक्षा प्रदेश के सभी बीएसए से हर छह माह में अध्यापकों द्वारा कर्तव्य पालन की रिपोर्ट लेकर अनुपालन कराएं। साथ ही बीएसए व अध्यापकों के कार्य की मानीटरिंग करें और 18 दिसंबर को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने संतोष कुमार राय की याचिका पर दिया है। बीएसए आजमगढ़ ने कार्य में लापरवाही करने पर याची का वेतन रोक दिया। याची सहायक अध्यापक है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने पूछा किस कानून से वेतन भुगतान रोका गया है। कहा गया कि पेनाल्टी के खिलाफ अपील का वैकल्पिक अधिकार प्राप्त है। फिलहाल वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया गया तो कोर्ट ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।
