इलाहाबाद हाई कोर्ट: न्यायमूर्ति मौर्य और न्यायमूर्ति वाजपेयी उपभोक्ता आयोग के बने न्यायिक सदस्य
न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य और न्यायमूर्ति के एन वाजपेयी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बीएचयू से 1979 में विधि स्नातक करने वाले न्यायमूर्ति मौर्य ने सिविल कोर्ट वाराणसी से वकालत की शुरुआत की।
प्रयागराज, जेएनएन। न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य और न्यायमूर्ति के एन वाजपेयी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बीएचयू से 1979 में विधि स्नातक करने वाले न्यायमूर्ति मौर्य ने सिविल कोर्ट वाराणसी से वकालत की शुरुआत की। इसके बाद 1983 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे।
सेवानिवृति के बाद मिला दायित्व
न्यायमूर्ति मौर्य 1991 से 1994 प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता नियुक्त रहे और 1998 से 2011 तक केंद्र सरकार के एडिशन स्टैंडिंग काउंसिल थे। उन्हें 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया और छह अगस्त, 2013 को स्थायी जज नियुक्त किया गया। वह 14 अक्टूबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसी तरह इटावा के मूल निवासी जस्टिस केएन वाजपेयी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता व राज्य विधि अधिकारी रहे और हाई कोर्ट में जज बने। उन्हें भी सेवानिवृत्ति के बाद यह दायित्व दिया गया है।