यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड चुनाव की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती, सरकार सहित विपक्षियों से जवाब तलब

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 11 मार्च, 2021 को हुए चुनाव की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

हाई कोर्ट ने फौरी राहत न देते हुए कहा है कि इस दौरान जो भी कार्रवाई होगी, वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर व न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अल्लामा जमीर नकवी व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बहस की। उनका कहना है कि पूर्व सदस्य जफर फारुकी बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं, जबकि सदस्य रहते हुए उन्होंने वक्फ की जमीन अवैध रूप से बेची थी। इस पर 2009 में केस दर्ज कराया गया है। चेयरमैन चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पक्ष में केस वापस लेने का आदेश दिया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दशकों से बोर्ड के खाते का आडिट नहीं कराया जा रहा है, जबकि चेयरमैन मुतवल्ली भी हैं। वक्फ एक्ट की धारा 46 व 47 में हर वर्ष आडिट कराने का उपबंध है। लेकिन, उसकी अनदेखी करके जमीनों की अवैध बिक्री व घोटाला किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चुनाव में जुफर अहमद फारुकी एक बार फिर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुनें गए हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी इमरान माबूद खां को पांच के मुकाबले छह मतों से हराया था। पिछले तीन सालों से लगातार उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने के बाद चौथी बार भी जुफर अहमद फारुकी को ही अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।