ड्रैगन बोट से प्रशिक्षण के लिए प्रवेश 12 जुलाई से, प्रयागराज के बोट क्लब पर जमा कर सकते हैं फार्म

कीडगंज स्थित बोट क्लब में अब ड्रैगन बोट का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कयाकिंग कैनोइंग और ड्रैगन बोट के प्रशिक्षण के लिए 12 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Sat, 10 Jul 2021 02:48 PM (IST) Updated:Sat, 10 Jul 2021 02:48 PM (IST)
ड्रैगन बोट से प्रशिक्षण के लिए प्रवेश 12 जुलाई से, प्रयागराज के बोट क्लब पर जमा कर सकते हैं फार्म
कीडगंज स्थित बोट क्लब में अब ड्रैगन बोट का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ कम होने के बाद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। इसी क्रम में प्रयागराज में अब खेलकूद गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं।

कीडगंज स्थित बोट क्लब में अब ड्रैगन बोट का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कयाकिंग, कैनोइंग और ड्रैगन बोट के प्रशिक्षण के लिए 12 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तैराक बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ी सुबह छह से नौ बजे तक और शाम चार से छह बजे तक बोट क्लब कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है। यह जानकारी क्लब के जल क्रीड़ा प्रशिक्षक त्रिभुवन निषाद ने दी।

​​​​​इंद्रेश को आयोग के लीगल पैनल में जगह

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर राम सेवक दुबे के पुत्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रेश दुबे को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लीगल पैनल में शामिल किया गया है। इंद्रेश इविवि के पैनल में भी पहले से शामिल हैं। उन्होंने इविवि से कंप्यूटर साइंस में एमएससी और ट्रिपलआइटी से एमएस इन साइबर ला की उपाधि हासिल की है। वह मूलत: जौनपुर के सुजानगंज के रहने वाले हैं और यहां बलरामपुर में रहते हैं।

ओमप्रकाश कानूनी सलाहकार नियुक्त

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। इसके मद्देनजर सचिव डॉ. वंदना त्रिपाठी ने बताया कि ओम प्रकाश को आयोग के कानूनी सलाहकार/ पैनल एडवोकेट में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मानवाधिकार विधि एवं मूट कोर्ट नामक कृतियों का लेखन किया है, जिसे केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

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