Allahabad University में 1500 सीटों की क्षमता का बनाया जाएगा आडिटोरियम, रेस्टोरेंट भी रहेगा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) में 1500 सीटों की क्षमता का आडिटोरियम (बहुउद्देश्यीय भवन) बनेगा। इसमें अंडरग्राउंड व भूतल पर 400 वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग भी बनेगी। इसके लिए ई-टेंडर निकाला जा चुका है। 30 सितंबर को ई-टेंडर खुलेगा
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) में 1,500 सीटों की क्षमता का आडिटोरियम (बहुउद्देश्यीय भवन) बनेगा। इसमें अंडरग्राउंड व भूतल पर 400 वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग भी बनेगी। इसके लिए ई-टेंडर निकाला जा चुका है। 30 सितंबर को ई-टेंडर खुलेगा। चयनित एजेंसी को काम डेढ़ साल में पूरा कराना होगा। इसके निर्माण पर करीब 31.50 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। आडिटोरियम तैयार होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाओं में और भी इजाफा हो जाएगा। हालांकि अभी इसके तैयार होने में वक्त लगेगा।
निर्माण की जिम्मेदारी मिली है पीडीए को
आडिटोरियम के निर्माण के लिए इवि प्रशासन ने स्मार्ट सिटी मिशन को करीब 12 हजार स्क्वायर मीटर जमीन उपलब्ध कराई है। यूनिवर्सिटी को यह भूमि लीज पर मिली है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को मिली है। प्राधिकरण द्वारा ई-टेंडर निकाला गया है। इसकी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) और डिजाइन चंडीगढ़ की एजेंसी रेनू खन्ना एंड एसोसिएट्स ने तैयार की है।
क्या होंगी और सुविधाएं
-300-300 लोगों के बैठने की क्षमता के दो कांफ्रेंस हाल बनेंगे।
-300 लोगों की क्षमता का डायनिंग हाल भी बनेगा।
-इतनी क्षमता का शहर का इकलौता आडिटोरियम होगा।
-350 वाहनों की क्षमता की पार्किंग बेसमेंट (अंडरग्राउंड) में बनेगी।
-50 वीआइपी गाडिय़ां खड़ी करने के लिए पार्किंग भूतल पर बनेगी।
रेस्टोरेंट और दुकानों का भी होगा निर्माण
लोगों को शापिंग करने और खानपान के लिए बहुउद्देश्यीय भवन में ही रेस्टोरेंट एवं आठ से 10 दुकानें भी बनेंगी। दुकानों का निर्माण इसलिए कराया जाएगा ताकि, पुस्तकों आदि से संबंधित स्टाल लगाए जा सकें। इसका निर्माण होने के बाद जिला और इवि प्रशासन के बीच समझौता होगा।
चीफ इंजीनियर ने बताया
आडिटोरियम सामान्य लोगों के लिए भी रहेगा। सामान्य दिनों में आडिटोरियम के संचालन की जिम्मेदारी इवि प्रशासन के पास रहेगी। लेकिन, कोई सरकारी कार्यक्रम होने पर नियंत्रण जिला प्रशासन का हो जाएगा।
मनोज कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता, पीडीए
