प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों से शपथपत्र लेकर करें भुगतान, एडी राजकीय ने दिया वेतन भुगतान का निर्देश

नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान करने का आदेश है लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश संस्थान बंद है ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने शिक्षकों से शपथपत्र लेकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 08:51 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 08:51 PM (IST)
प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों से शपथपत्र लेकर करें भुगतान, एडी राजकीय ने दिया वेतन भुगतान का निर्देश
चयनित होने वाले अधिकांश शिक्षक नियुक्ति भी पा चुके हैं लेकिन, वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है

प्रयागराज, जेएनएन। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान करने का आदेश है लेकिन, कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश संस्थान बंद है ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने शिक्षकों से शपथपत्र लेकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। 


कोरोना की वजह से संस्थान बंद, अभिलेख सत्यापन में परेशानी 

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने पिछले महीनों में बड़ी संख्या में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों का रिक्त पदों के सापेक्ष चयन किया है। चयनित होने वाले अधिकांश शिक्षक नियुक्ति भी पा चुके हैं लेकिन, वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने होली पर्व से पहले 25 मार्च को आदेश दिया था कि नवनियुक्त शिक्षकों से शपथपत्र लेकर वेतन निर्गत कर दिया जाए। इस समय कोरोना संक्रमण का संकट है ऐसे में शिक्षक भुगतान कराने की मांग कर रहे हैं। एडी राजकीय अंजना गोयल ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों से शपथपत्र लेकर मार्च व अप्रैल का वेतन भुगतान किया जाए। 

बीईओ के असामयिक निधन पर आश्रित की नियुक्ति व देयकों का करें भुगतान 

प्रदेश भर में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों की कोरोना संक्रमण या फिर अन्य वजहों से मौतें होने की सूचना है। ऐसे में उनकी पेंशन व अन्य देयकों का नियमानुसार भुगतान आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही उनके आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया भी हर हाल में 31 मई तक पूरी करके शिक्षा निदेशालय लखनऊ व प्रयागराज को सूचित किया जाए। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सरिता तिवारी ने यह आदेश सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया है।

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