शिक्षाशास्त्र विषय में 100 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग से रिजल्ट जारी

प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। लंबी प्रतीक्षा के बाद अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शुक्रवार को 100 पदों का रिजल्ट जारी किया।

चयनितों में 28 महिला सहित 71 सामान्य वर्ग, पांच महिला सहित 17 ओबीसी और चार महिला सहित 12 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने 18 से 27 फरवरी तक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया था। साक्षात्कार में 591 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। लेकिन, 538 ही शामिल हुए। बाद में कोर्ट के निर्देश पर 21 अक्टूबर को दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया था।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके तहत 34 विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन, शिक्षाशास्त्र में एमए व एमएड डिग्री समतुल्य होने को लेकर विवाद चल रहा था। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सबको शामिल करने व दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश दिया था। उक्त दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू 21 अक्टूबर को लिया गया था। इसी के साथ विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती पूरी हो गई। उपसचिव डॉ. शिवजी मालवीय ने बताया कि चयनितों का ब्योरा आयोग के पोर्टल व वेबसाइट में अपलोड है।

एक का अभ्यर्थन निरस्त : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत हिंदी विषय में क्रमांक 131 में चयनित दीपेश यादव का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। उप सचिव ने बताया कि इंटरव्यू में दीपेश ने स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन, जांच में उनका प्रमाणपत्र दावे के अनुरूप नहीं मिला।

दो विषयों की चयन सूची संशोधित : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र व राजनीतिक शास्त्र विषय की चयन सूची संशोधित की है। दोनों विषयों में महिला वर्ग के लिए विज्ञापित पदों में महिला महाविद्यालयों में पद नहीं था। इस पर पदों के सापेक्ष परिणाम घोषित करने के लिए महिला अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष अतिरिक्त सूची में सम्मिलित किया गया है।