अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यो की हो जांच

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति का संघर्ष रंग लाया है। वर्ष 2017 से लगाए इस संपत्ति कर (हाउस टैक्स) पर लगाई गई ब्याज भवन स्वामियों को नहीं देनी होगी। शासन की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। संघर्ष समिति ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के तहत होने वाले विकास कार्यो पर असंतोष व्यक्त किया है। इनकी जांच कराने की मांग की है। जांच कराने की मांग को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मंडलायुक्त गौरव दयाल से मिलेगा।

समिति के मुख्य संयोजक अनिल सेंचुरी व मनीष अग्रवाल वूल ने समद रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में मंगलवार को मीडिया को बताया कि नगर निगम ने रिवाइज्ड गृहकर के बिलों में ब्याज लगाया था। इससे करीब दो लाख भवन मालिक प्रभावित हुए थे। इन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दावा किया है कि गुणवत्ता परक काम नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। प्रशासन ने इस मांग को अनदेखा किया तो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर होंगे।

संयोजक हरिकिशन अग्रवाल व अन्नू बीड़ी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी पैसे को लुटाया जा रहा है। संजीव रतन अग्रवाल व ऋषि मित्तल ने कहा कि प्रशासनिक अफसरों से प्रशासन का लक्ष्य पूरा करने के नाम पर ई चालान की व्यवस्था को स्थगित किया जाए। इससे तमाम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।

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चार पदाधिकारियों का किया स्वागत

संघर्ष समिति के चार पदाधिकारियों को भाजपा ने पदाधिकारी बनाया है। इनमें भाजपा लघु प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र के अन्नू बीड़ी सह संयोजक, मनीष अग्रवाल वूल को श्रम प्रकोष्ठ का संयोजक, कारोबारी तूलिका अग्रवाल को महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष व आशीष डिस्पोजल को व्यापार प्रकोष्ठ में सह संयोजक बनने पर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रवीन बंसल, सचिन अग्रवाल, मनीष गुप्ता, संजीव अग्रवाल आदि हैं।