पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अलीगढ़ में रोडवेज कर्मी सात को भरेंगे हुंकार

प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर करेंगे धरना-प्रदर्शन।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 07:29 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 07:29 PM (IST)
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अलीगढ़ में रोडवेज कर्मी सात को भरेंगे हुंकार
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अलीगढ़ में रोडवेज कर्मी सात को भरेंगे हुंकार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) के कर्मचारी प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सात दिसंबर को सारसौल स्थित कार्यशाला पर अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

रोडवेज कर्मचारी परिषद के मंडल अध्यक्ष मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रोडवेज के संविदा कर्मियों को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर होने वाले धरना-प्रदर्शन में संविदा व आउटसोर्स समेत सभी संवर्गों के कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक डिपो, कार्यशाला व प्रशासनिक कार्यालयों पर गेट मीटिग, आम सभाएं व जनजागरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उत्पन्न किसी भी आकस्मिक आपदा के समय शासन के एक निर्देश पर परिवहन निगम के कर्मियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए ही सराहनीय सेवाएं देकर सरकार का सहयोग किया है। फिर भी शासन व परिवहन निगम का प्रबंध तंत्र कर्मियों की न्यायोचित मांगों को लगातार नजरंदाज कर उनका उत्पीड़न कर रहा है। अब कर्मचारी अपनी मांगों के पूरे होने तक निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। प्रमुख मांगों में परिवहन निगम के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया किस्तों का जल्द भुगतान करने, 31 दिसम्बर 2001 तक नियुक्त संविदा चालक-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन विसंगतियां दूर करने, मृतक आश्रितों की नियुक्ति करने, आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान करने, नई बसें क्रय करने, मार्गों के राष्ट्रीयकरण के निगम के प्रस्ताव पर निर्णय, प्रदेश के बाहर तैनात कार्मिकों को मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित करने, सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मांगें प्रमुख हैं। इन सभी मांगों को दमदारी के साथ उठाया जाएगा। मांगों पर विचार होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो बसों का चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

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