Ration Card Amendment: सीएससी आइए,राशन कार्ड में संशोधन कराइए, ये है तरीका Hathras News
देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड ने देश के बड़े तबके को राहत पाने में मदद की है।
हाथरस, जेएनएन। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड ने देश के बड़े तबके को राहत पाने में मदद की है। हालांकि कई बार नए राशन कार्ड बनवाने और जानकारियां अपडेट करवाने के मामले में सामने आने वाली मुश्किलों ने लोगों का ध्यान खींचा है। अब सरकार ने इन मुश्किलों को दूर करने की दिशा में विशेष पहल की है।
राशन कार्ड धारकों के लिए आसान होगी पीडीएस का लाभ पाने की राह
इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय के साथ मिलकर उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने देशभर के जनसेवा केंद्रों (सीएससी) पर राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाओं को उपलब्ध कराने की तैयारी की है। नई पहल के तहत नए कार्ड के लिए आवेदन देने और जानकारी अपडेट करवाने समेत राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं अब सीएससी पर भी उपलब्ध होंगी। हाथरस के 800 से ज्यादा केंद्रों पर इन सेवाओं की उपलब्धता से हाथरस के तीन लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज से किया गठजोड़
अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था को गति देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के तौर पर सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज का गठन किया था। नई व्यवस्था के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
सीएससी हाथरस के जिला प्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया है कि 'खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ इस साझेदारी के बाद गांवों मे हमारे सीएससी संचालक (वीएलई) ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। वीएलई राशन कार्ड बनवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।'
