अलीगढ़ की महायोजना 2031 में खामियों की भरमार, जल्द दुरुस्त करने का मिला आदेश

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से महायोजना 2031 के लिए तैयार किए ड्राफ्ट में काफी खामियां हैं। ऐसे में शासन स्तर से जल्द से इन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को शासन स्तर पर हुई बैठक में यह निर्देश मिले हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 03:21 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 03:21 PM (IST)
अलीगढ़ की महायोजना 2031 में खामियों की भरमार, जल्द दुरुस्त करने का मिला आदेश
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से महायोजना 2031 के लिए तैयार किए ड्राफ्ट में काफी खामियां हैं।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से महायोजना 2031 के लिए तैयार किए ड्राफ्ट में काफी खामियां हैं। ऐसे में शासन स्तर से जल्द से इन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को शासन स्तर पर हुई बैठक में यह निर्देश मिले हैं। ऐसे में अगले 15 दिनों में अफसरों को इसे दुरुस्त करना है। इसके बाद दोबरा से इस महायोजना को प्रस्तुत किया जाएगा। फिर अंतिम मुहर लगेगी।

आवासीय क्षेत्रफल बढ़ाया

2008 से पहले अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का दायरा 4482 हेक्टेयर था। इनमें एक नगर निगम, एक नगर पंचायत व 203 गांव शामिल थे। 2001 से 2021 तक की महायोजना भी इसी दायरे के हिसाब से बनाई गई। आठ फरवरी 2008 को जारी नए गजट में 407 गांव व तीन नगर पंचायतों को और प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया गया, लेकिन इन गांवों के क्षेत्र को कृषि भूउपयोग व आवासीय क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। इसे बनाने की जिम्मेदारी आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ सेल्फ गवर्नमेंट को मिली है। इस कंपनी ने शुरुआत में प्राधिकरण क्षेत्र का सर्वे किया। लोगों से बातचीत की। अफसरों के साथ बैठक की गईं। पिछले दिनों नई महायोजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। स्थानीय अफसरों ने बोर्ड बैठक में इसे प्रस्तुत किया गया । सभी ने इसमें राय भी ली गई। कुछ भू उपयोग परिर्वतन के लिए मामलों को शामिल कराया। अब मंगलवार को शासन स्तर पर इसकी बैठक हुई। इसमें एडीए से प्रभारी सचिव अर्जुन सिंह तोमर समेत अन्य अफसर शामिल हुए। इस बैठक में अफसरों को नई महायोजन के ड्राफ्ट में कई खामियां बताईं। अब प्राधिकरण इन्हें दुरुस्त करेगा।

खामिया चिन्‍हित

प्रभारी सचिव अर्जुन सिंह तोमर ने बताया कि नई महायोजना में में रिंग रोड, जल निकासी को बड़े नाले, ड्रेन, पेयजल के लिए पानी आपूर्ति, नगर पंचायतों व कस्बों को शामिल किया है। शासन से कुछ खामियां चिह्नित हुई हैं। जलद ही इन्हें दुरुस्त किया जाएगा।

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