संसद ने अधिकारियों और प्लांट मालिक से साथ की बैठक, रजिस्ट्रेशन से मिलेगी आक्सीजन Aligarh news

सांसद दोपहर 12 बजे के करीब प्लांट पर पहुंचे। साथ में सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार एसडीएम कोल रंजीत सिंह थे। प्लांट के प्रबंध निदेशक अरूण अग्रवाल व आस्था अग्रवाल के साथ बैठकर तय किया गया कि 300 सिलिंडर गैस अस्पतालों के लिए दी जाएगी।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 04:42 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 04:42 PM (IST)
संसद ने अधिकारियों और प्लांट मालिक से साथ की बैठक, रजिस्ट्रेशन से मिलेगी आक्सीजन Aligarh news
आक्‍सीजन के लिए सांसद सतीश कुमार गौतम की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर 9457762404 पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

अलीगढ़, जेएनएन ।  कासिमपुर स्थित राधा इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में बिचौलियों के खिलाफ तहरीर देने के बाद भी अभी मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले में नेताओं ने तालमेल बिठाने की कोशिश की है, मगर वह समय बताया कि जनता को आक्सीजन सुविधाजनक तरीके से मिल पा रही है या फिर पहले जैसी ही स्थिति है? शुक्रवार को सांसद सतीश कुमार गौतम अधिकारियों के साथ पहुंचे और प्लांट से आक्सीजन लोगों को मिल सके इसकी रणनीति बनाई।

300 सिलिंडर गैस अस्पतालों के लिए दी जाएगी

सांसद दोपहर 12 बजे के करीब प्लांट पर पहुंचे। साथ में सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार, एसडीएम कोल रंजीत सिंह थे। प्लांट के प्रबंध निदेशक अरूण अग्रवाल व आस्था अग्रवाल के साथ बैठकर तय किया गया कि 300 सिलिंडर गैस अस्पतालों के लिए दी जाएगी। यह सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति से दी जाएगी। 50 सिलिंडर गैस होम क्वारंटीन किए गए मरीजों को दी जाएगी। मगर, इसके लिए सांसद सतीश कुमार गौतम की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर 9457762404 पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आक्सीजन नहीं मिलेगी। सांसद सतीश कुमार गौतम का दावा है कि इससे आक्सीजन की कालाबाजारी को रोका जा सकेगा। जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बताया जाता है कि इसपर सांसद, अधिकारी और प्लांट के मालिक के बीच सहमति बन गई है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ऐसा न हो कि मरीजों को भटकना पड़े।

सख्त होगी कार्रवाई

एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार सख्त है। यदि स्वास्थ्य व अन्य किसी भी महकमे में या फिर व्यवस्था में लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई निश्चित होगी। क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों की मदद की जाए।

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