अलीगढ़ में अभिभावक देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के आवेदन, सही कराएंगे त्रुटियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 11वीं के छात्र-छात्राओं के पंजीकरण अब आठ नवंबर तक करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब यूपी बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों के आवेदन में त्रुटि जाने पर अभिभावकों व क्लास टीचर को जिम्मेदार ठहराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए अब पहले विद्यार्थियों के आवेदनों को क्लास टीचर चेक करेंगे फिर अभिभावकों को बुलाकर त्रुटियां सही कराई जाएंगी।

माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौवीं व 11वीं के छात्रों के पंजीकरण के संबंध में जो दस्तावेज लगाए जाएंगे और जो डिटेल कंप्यूटर पर फीड की जाएगी। उनमें कोई भिन्नता न हो इसकी जांच अभिभावकों से कराई जाएगी। क्लास टीचर की जांच-पड़ताल के बाद अभिभावक विद्यार्थियों की डिटेल में नाम, पता, स्पेलिग, आधार नंबर आदि का मिलान कर सूचना को बोर्ड के पास भेजने के लिए फाइनल करेंगे। डीआइओएस डा. धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हर विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस संबंध में पत्र जारी कर अवगत कराया गया है। दस्तावेजों व फीड की गई डिटेल में कोई त्रुटि हो तो वो अभिभावकों को बुलाकर ठीक कराई जाए। अगर कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी बोर्ड के पास जाती है तो कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य व अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे।

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स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध

में अफसरों ने मांगी रिपोर्ट

जासं, अलीगढ़ : माध्यमिक विद्यालयों में कोरोना संक्रमण काल के बाद कक्षा नौ से 12वीं के विद्यार्थियों को बुलान शुरू किया गया। शासन के आदेश के बाद सभी कक्षाओं के विद्यार्थी आना शुरू हो गए। विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए थे। मगर अभी तक ज्यादातर विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच कराने का कदम नहीं उठाया गया है। अब अफसरों ने राजकीय व एडेड विद्यालयों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

जिले में 35 राजकीय, 94 एडेड व करीब 625 वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। इन सभी में विद्यार्थी लगभग पूरी संख्या में आना शुरू हो गए हैं। विद्यार्थियों में कोई संक्रमण या बीमारी न हो इसलिए उनकी कोविड-19 जांच कराने के आदेश बोर्ड से जारी किए गए हैं। हालांकि शिक्षाधिकारियों ने पहले भी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश दिए थे लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। डीआइओएस डा. धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सभी राजकीय व एडेड विद्यालयों से जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की मुफ्त जांच कराई जानी है। जो विद्यालय इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।