दिसंबर में 10 लाख से अधिक भुगतान करने वाली पंचायतों की होगी जांच Aligarh News

प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने से पहले आंख बंदकर भुगतान करने वाली पंचायतों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब दिसंबर में 10 लाख से अधिक का भुगतान करने वाली पंचायतों की जांच होगी। बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By Sandeep kumar SaxenaEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 06:33 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 01:45 PM (IST)
दिसंबर में 10 लाख से अधिक भुगतान करने वाली पंचायतों की होगी जांच Aligarh News
अब पिछले दिनों कुछ ब्लाकों के बीडीओ ने इसकी रिपोर्ट सीडीओ को दी।

अलीगढ़, जेएनएन। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने से पहले आंख बंदकर भुगतान करने वाली पंचायतों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब दिसंबर में 10 लाख से अधिक का भुगतान करने वाली पंचायतों की जांच होगी। बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें चिन्हित पंचायतों के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करना है। इसके बाद रिपोर्ट भी जिला स्तर पर देनी है। करीब सौ से अधिक पंचायतों में 10 लाख से अधिक का भुगतान हुआ है। ऐसे में इन पंचायतों के प्रधान व सचिवों की मुसीबत आ सकती हैं। 

 तीन दिसंबर को एक आदेश जारी किया था

सीडीओ अनुनय झा ने प्रधानों के कार्यकाल निकट आते देख तीन दिसंबर को एक आदेश जारी किया था। इसमें निर्देश दिए थे कि सभी पंचायतों में भुगतान से पहले संबंधित ब्लॉक के बीडीओ से अनुमति लेनी होगी। 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अधिकांश पंचायतों ने बिना बीडीओ की अनुमति के ही भुगतान कर दिया। इस महीने में एक साथ कई-कई लाख रुपये का भुगतान कर दिया। अब पिछले दिनों कुछ ब्लाकों के बीडीओ ने इसकी रिपोर्ट सीडीओ को दी। 

आदेश हुआ जारी

अब सीडीओ ने सभी ब्लाकों को एक नया आदेश जारी किया गया है। इसमें निर्देष दिए गए हैं कि सभी बीडीओ अपने-अपने क्षेत्रों में दिसंबर में 10-10 लाख से अधिक की धनराशि खर्च करने वाली पंचायतों को चिन्हित कर लें। इसके बाद इनके औचक निरीक्षण करें। इसमें विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करें। देखे हैं कि सचिवों ने दिसंबर में किन निर्माण कार्यों के लिए भुगतान किया है। सूत्रों की मानें तो जिले में करीब 50 से अधिक पंचायतें है, जिनमें 10-10 लाख से अधिक का भुगतान हुआ है।

अधिकांश पंचायतों में सचिवों ने भुगतान से पहले बीडीओ से अनुमति नहीं ली। ऐसे में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। 10-10 लाख से अधिक का दिसंबर में भुगतान वाले पंचायतों में पड़ताल होगी। 

अनुनय झा, सीडीओ 

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