पीएम केयर्स फंड से एएमयू में आक्सीजन उत्पादन संयंत्र की मंजूरी Aligarh news

एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के लिए पीएम केयर्स फंड से नए आक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को सौंपी गई है। इ

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 03:09 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 05:50 PM (IST)
पीएम केयर्स फंड से एएमयू में आक्सीजन उत्पादन संयंत्र की मंजूरी Aligarh news
एएमयू में पीएम केयर्स फंड से नए आक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए मंजूरी मिल गई।

अलीगढ़, जेएनएन ।  एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के लिए पीएम केयर्स फंड से नए आक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को सौंपी गई है। इस आक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता एक हजार लीटर प्रति मिनट होगी।

डा. ओबैद अहमद सिद्दीकी नोडल अधिकारी नियुक्त

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी डीआरडीओ संयंत्र के आउटलेट को अस्पताल के आक्सीजन नेटवर्क से जोड़ेगी। आक्सीजन प्लांट के पूरा होने की तारीख से उसे एक साल की वारंटी प्राप्त होगी। जबकि एएमयू बिजली ट्रांसफार्मर, स्टैंडबाय जेनरेशन सेट (125 केवीए) और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगी। यह नया आक्सीजन प्लांट, क्रिटिकल केयर वार्ड, कोरोनरी केयर यूनिट, रेस्पिरेटरी आइसीयू, पीडियाट्रिक आइसीयू और मेडिसिन वार्ड की जरूरतों को पूरा करेगा। इस प्लांट का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इंतजामिया ने आक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए उप चिकित्सा अधीक्षक डा. ओबैद अहमद सिद्दीकी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जबकि रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद इस प्लांट के जल्द से जल्द पूरा होने के लिए एनएचएआइ और डीआरडीओ के साथ को-आर्डिनेट कर रहे हैं।

आक्सीजन प्लांट जेएन मेडिकल की आक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा

एएमयू कुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने पीएम केयर्स फंड से आक्सीजन उत्पादन प्लांट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की है कि यह आक्सीजन प्लांट जेएन मेडिकल की आक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने टीकाकरण नीति का भी स्वागत किया जिसके तहत 18 से 44 वर्ष आयु तक के लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी।

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