अलीगढ़ में पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में बदलने के लिए ताकत झोंक रहे अफसर, ये है वजह

एडीपीआरओ मो. राशिद ने सोमवार को जिले के लोधा ब्लाक की पंचायत मेहरावल इलियासपुर भीकमपुर के पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। इन तीनों केंद्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर एडीपीआरओ ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 11:39 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 11:39 AM (IST)
अलीगढ़ में पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में बदलने के लिए ताकत झोंक रहे अफसर, ये है वजह
एडीपीआरओ ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

अलीगढ़, जेएनएन। पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में बदलने के लिए अफसर पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सीडीओ की तरफ से एडीपीआरओ को इसी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। वह हर दिन चार-पांच गांव का निरीक्षण करते हैं। इसमें अगर कहीं खामियां मिलती हैं सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। अगले तीन से चार महीनों में सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में तेजी से काम चल रहा है।

प्रधान को निर्देश

एडीपीआरओ मो. राशिद ने सोमवार को जिले के लोधा ब्लाक की पंचायत मेहरावल, इलियासपुर, भीकमपुर के पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। इन तीनों केंद्रों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर एडीपीआरओ ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ काम शुरू होते ही तीनों सेवा केंद्रों पर तत्काल पंचायत सेवा केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए। एडीपीआरओ ने बताया कि इलियासपुर के पंचायत घर की बाउंड्रीबाल के लिए श्वेत निशा वर्मा लेखपाल को भूमि सीमांकन के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, महरावल में कूड़ा निस्तारण के लिए गड्ढे खोदे जाने के लिए ग्राम प्रधान को निर्देश दिए गए हैं।

इस तरह हो रहा है बदलाव

जिले में कुल 867 ग्राम पंचायतें हैं। अब तक इनमें पंचायत भवन संचालित होते हैं, लेकिन जिले में अधिकतर पंचायत भवनों की हालात काफी जजर्र थी। तमाम पंचायतों में तो इन भवनों का प्रयोग तक नहीं होता है। प्रधान व सचिव अपने घरों में बैठ कर ही पूरा कार्यकाल निकाल देते हैं। ऐसे में अब सरकार ने इस सिस्टम में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में तब्दील किया जा रहा है। इसके तहत कायाकल्प योजना के तहत निर्माण कार्य से सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं, सुविधाओं के लिए उपकरण खरीदने के लिए भी पौने दो लाख का बजद दिया जा रहा है। शासन से इसको लेकर आदेश आ गया है।

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