No to Corruption Cell: मंडलायुक्त ने की सख्त कार्रवाई, पांच संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त Aligarh News
कमिश्नरी सभागार में संचालित से नो टू क्रप्शन सेल में मामला आने बाद नए विद्युत घरेलू व कामर्शियल कनेक्शन देने के एवज में अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अलीगढ़-एटा क्षेत्र के दो अवर अभियंताओं को आरोप पत्र जारी कर दिया गया।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। कमिश्नरी सभागार में संचालित से नो टू क्रप्शन सेल में मामला आने बाद नए विद्युत घरेलू व कामर्शियल कनेक्शन देने के एवज में अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अलीगढ़-एटा क्षेत्र के दो अवर अभियंताओं को आरोप पत्र जारी कर दिया गया। यही नहीं अवैध वसूली के अन्य मामलों में पांच संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश हो गए हैं। पीएम आवास योजना में भी वसूली के मामले में एक कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई है।
यह है नो टू करप्शन
गुरुवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कमिश्नरी सभागार में से नो टू क्रप्शन सेल की समीक्षा बैठक की। इसमें मंडलायुक्त ने ने सभी मामलों की समीक्षा की। बताया कि अलीगढ़ एटा विद्युत क्षेत्र में नए घरेलू व व्यवसायिक कनेक्शन देने में अवैध वसूली के मामले में दो अवर अभियंताओं को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। जबकि, दो संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य अभियंता विद्युत क्षेत्र अलीगढ़ कासगंज में विद्युत कनेक्शन देने में अवैध वसूली के मामले में तीन संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। कासगंज में प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी में लाभार्थियों से अवैध वसूली के मामले में दोषी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। मंडलायुक्त ने कई विभाग द्वारा सेल को सूची न देने पर नाराजगी जताई। मंडल भर में अलीगढ़ जिले के डूडा कार्यालय से वर्ष 2019 से अब तक कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियें की सूची अभी तक नहीं मिली है। लाभार्थियों की सूची भी बाकी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अलीगढ़, कासगंज व हाथरस जिले की पारवारिक लाभ योजना की सूची भी अभी नहीं मिली है। शादी अनुदान योजना के लाभार्थियों की सूची भी आधी-अधूरी है।
मंडलायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
सहायक श्रमायुक्त अलीगढ़, एटा व हाथरस जिले से चिकित्सा सहायता व शादी अनुदान की सूची भी बाकी है। जिला अभिहित अधिकारी अलीगढ़, एटा व हाथरस द्वारा फूड लाइसेंस व पंजीकृत अधिष्ठान सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। लीड बैंक मैनेजर अलीगढ़, कासगंज व हाथरस द्वारा केसीसी कार्ड धारकों की सूची भी नहीं दी गई है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हाथरस, एटा व कासगंज-वर्ष 2019 से अब तक नई इकाई स्थापना के लिए ऋण की सूची भी नहीं मिली है। मंडलायुक्त ने इन सभी विभाग को जल्द सूची देने के निर्देश दिए।
