अन्न योजना के बैग के रास्ते 26 लाख लोगों तक पहुंचेंगे मोदी-योगी Aligarh news
विधानसभा चुनाव 2022 से पहले घर-घर तक पहुंचने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में मुफ्त में दिए जाने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन को अब बैग में रखकर बांटा जाएगा।
अलीगढ़, जेएनएन। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले घर-घर तक पहुंचने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में मुफ्त में दिए जाने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन को अब बैग में रखकर बांटा जाएगा। इस बैग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी होगी। जिले में हर महीने करीब 26 लाख लोग राशन लेते हैं। ऐसे में इन सभी लोगों तक पीएम व सीएम का संदेश पहुंचेगा।
जिले में 1351 राशन की दुकानें
जिले में कुल 1351 राशन की दुकान हैं। इन पर करीब साढ़े छह लाख कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों से 26 लाख के करीब यूनिट जुड़ी हुई हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट होती है। ऐसे में हर महीने करीब 26 लाख लोगों को राशन मिलता है। अब कोरोना काल में सरकार महीने में दो बार राशन दे रही हैं। इसमें प्रदेश सरकार जहां हर महीने की तरह सामान्य राशन दे रही है। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देती है। इस योजना में नवंबर तक मुफ्त राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं।
थैले में रखकर राशन देगी सरकार
अभी तक लाभार्थी परिवारों को स्वयं के थैले में राशन लेकर जाना पड़ता था। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाभार्थियों को साधने के लिए सरकार ने इस बार बैग में राशन वितरित करने का निर्णय किया है। शासन स्तर से इसके लिए सूबे के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई से इन बैग में राशन वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, जिले में अभी यह बैग नहीं आए हैं। हालांकि, अफसरों का दावा है कि जल्द ही यह बैग आ जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक सरकारी राशन की दुकान से जिले के सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थी को बैग वितरित किए जाएंगे। शासन स्तर से डीएम को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया है।
इनका कहना है
शासन से अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन को बैग में रखकर वितरित करने के निर्देश मिले हैं। हालांकि, अभी बैग नहीं आए हैं। जैसे ही जिले में बैग आ जाएंगे, तत्काल निर्देशानुसार वितरण शुरू करा दिया जाएगा।
राजेश कुमार सोनी, डीएसओ