सामुदायिक शौचालयों पर लटके ताले, जिम्मदारों ने मूंदी हैं आंखें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : सरकार ने भले ही करोड़ों की धनराशि खर्च कर गांव-देहात में सामुदायिक शौचालय बनवा दिए हों, लेकिन जमीन स्तर पर इनका कोई फायदा होता नहीं हो रहा है। जिले के अधिकांश सामुदायिक शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। जबकि, इनकी देखरेख पर पंचायती राज विभाग हर महीने छह हजार रुपये की धनराशि खर्च कर रहा है। अब डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने जिले के सभी सहायक विकास अधिकारियों को सामुदायिक शौचालयों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सात दिन में इन सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी ब्लाक में शौचालय पर ताला लटका मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।

डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने गांव-गांव सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया है, लेकिन अब जिले से शिकायतें मिल रही हैं कि सामुदायिक शौचालयों का ठीक तरह से संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी एडीओ को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने ब्लाकों की ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन कर निर्धारित बिदुओं पर सात दिन में आख्या उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में जांच की जाए कि सामुदायिक शौचालय में ताला तो नहीं पड़ा हुआ है। शौचालय का समूह की महिलाओं को हस्तान्तरण हुआ है या नहीं। साफ-सफाई की स्थिति कैसी है। स्वयं सहायता समूह या केयर टेकर का भुगतान समय से हो रहा है या नहीं। शौचालय में जलापूर्ति एवं हैंडवाश की व्यवस्था, शौचालय का दैनिक उपयोग आदि बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गईं कमियों को प्राथमिकता से दूर कराते हुए शतप्रतिशत सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस काम में कोई लापरवाही हीं होगी। जिले में करीब 800 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। जिला निर्माण कार्य में अव्वल रहा था। ऐसे में अब इसका संचालन में भी पहला स्थान प्राप्त करना है।