चार माह से नहीं मिला 21 कंप्यूटर आपरेटरों को मानदेय, खाने के पड़े लाले

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में जिला परियोजना कार्यालय तथा विकास खंड स्तर पर आउट सोर्सिंग संस्था द्वारा कार्यरत कार्मिकों को पिछले चार माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे संविदा कर्मचारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं।

Sandeep Kumar SaxenaSat, 27 Nov 2021 05:58 PM (IST)
जिलाधिकारी कार्यालय पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।

संवाद सहयोगी,हाथरस: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में जिला परियोजना कार्यालय तथा विकास खंड स्तर पर आउट सोर्सिंग संस्था द्वारा कार्यरत कार्मिकों को पिछले चार माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे संविदा कर्मचारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। शनिवार को संविदा कर्मचारी एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व ब्लाक संसाधन केंद्रों आउट सोर्सिग के जरिए कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकारों की नियुक्ति संविदा पर हुई। लेकिन इस बार संस्था का चयन न होने के कारण आउट सोर्सिंग संस्था द्वारा कार्यरत कार्मिक परेशान है। मानदेय प्राप्त न होने के कारण जीविकोपार्जन करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा समस्त कार्मिक भुखमरी की कगार पर हैं। अपने बच्चों की स्कूल फीस तक भी नहीं भर पा रहे हैं। जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में कार्मिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जिससे समस्त कार्मिकों का मनोबल क्षींण होता जा रहा है। एक मानदेय कार्मिक ऐसा है,जिसकी दोनों किडनियों में परेशानी है व प्रत्येक सप्ताह में दो बार डायलिसिस करानी होती है। मानदेय न मिलने के कारण वह सुचारू रूप से अपना उपचार कराने में असमर्थ है। बीएसए के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में समस्त आउट सोर्सिंग कार्मिक अभी भी अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे है। ऐसे में सभी आउट सोर्स कार्मिकों को मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए।

कई कार्मिक नहीं आ रहे काम करने

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां कंप्यूटर आपरेटर व लेखाकार पिछले कई करीब एक माह से मानदेय न मिलने के कारण काम करने के लिए नहीं आ रहे। मानदेय कर्मचारियों की अनुपस्थिति की वजह से कार्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मानदेय कर्मचारियों ने अपनी शिकायत लखनऊ पर बैठे परियोजना अधिकारी के समक्ष भी पहुंचा दी है। लेकिन समस्या का कोई निस्तारण अभी तक नहीं किया गया।

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