अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर थमा रही सरकार

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने अलीगढ़ के दौरे पर सरकार का गुणगान किया।

JagranSat, 17 Jul 2021 01:38 AM (IST)
अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर थमा रही सरकार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने अलीगढ़ के दौरे पर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। कहा कि यह सरकार अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद संवेदनशील है। इसी के चलते एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर थमाया जा रहा है। यह ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है। हर वर्ग को न्याय दिलाना ही इसकी प्राथमिकता है। कोई अगर यह कहे कि यह विशेष वर्ग की सरकार है तो वह गलत है। उन्होंने कोरोना को लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील की कि किसी भ्रम में न पड़ें। संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण ही एक मात्र उपाय है।

अशफाक शुक्रवार को सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित 15 सूत्रीय कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। मदरसों का आधुनिकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी बस्तियों में पहुंचकर रोजगार एवं जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के शिविर लगाकर लाभांवित किया जाए। धार्मिक तालीम के साथ बुनियादी शिक्षा देना ही सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ की जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएं। इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी ने जिला प्रशासन से अपील की कि जैन मुनियों द्वारा की जा रही पद यात्राओं के दौरान उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत लाभांवित बच्चों की सूची प्रस्तुत की जाए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह ने कहा कि वर्ष 2020-21 पूर्वदशम के तहत 726 बच्चों को एवं दशमोत्तर छात्रवृति योजना के तहत 4707 विद्यार्थियों को जिले में लाभांवित किया गया है। शादी अनुदान योजना में 16 लाख 80 हजार रुपये से 84 लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपये प्रदान किए हैं। 2021-22 में शादी अनुदान के लिए 234 लाभार्थियों के लिए 46 लाख 80 हजार रुपये का बजट प्राप्त हो गया है। जिले में 121 मदरसे संचालित हैं। इनमें 4 अनुदानित हैं एवं 33 मदरसों को आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में दो राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य अनीता जैन, एसीएम अंजुम बी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार, डीआइओएस धर्मेन्द्र शर्मा, डीपीओ श्रेयश कुमार आदि मौजूद रहे।

मदरसों की जांच को कमेटी का गठन : अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि प्रदेश भर से शिकायतें मिल रही हैं कि मदरसों में धांधली की जा रही हैं। ऐसे में अब इनकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी। इसके बाद मान्यता निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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