अलीगढ़ के लिए अच्छी खबरः बैंक की सीसी लिमिट उद्यमियों को देगी आर्थिक ताकत

अलीगढ़ (जेएनएन)।  : लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए ताला, हार्डवेयर, आर्टवेयर व अन्य एमएसएमई (अति सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग) यूनिटों को आर्थिक ताकत दी जाएगी। आरबीआइ ने सभी बैंकों को उद्यमी की सीसी लिमिट (कैश क्रेडिट) बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 20 फीसद सीसी लिमिट बिना किसी औपचारिकता के खाते में पहुंचेगी। इस बार उद्यमियों को सालाना टर्न ओवर बढ़ाने की औपचारिकता को पूरा नहीं करना होगा। गत वित्तीय वर्ष में कारोबार कम भी हुआ है, उसे सिर्फ अपनी कंपनी की ऑडिट या प्रमाणित बैलेंस सीट ही देनी होगी। उद्यमियों की 11 जून को दोपहर एक बजे उद्योग बंधु की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी बैंक के अफसर व योजनाओं का संचालन करने वाले अफसर मौजूद रहेंगे। 

बिना रुकावट के लोन मंजूर करेंगे बैंक

बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन दाखिल किए गए आवेदनों पर काम चालू हो गया है। जिन आवेदकों के साक्षात्कार हो चुके हैं, उनकी फाइल को जल्द मंजूर किया जाएगा। बिना रुकावट मंजूर किए गए लोन को लाभार्थियों को दिया जाएगा। 

ओडीओपी के उद्यमियों को मिलेगा लोन 

वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) में चयनित ताला-हार्डवेयर उद्यमियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। शासन ने इसके लिए प्रस्तावित बजट मांगा है। 10 से 25 फीसद तक की सब्सिडी पर लोन दिया जाएगा। बैंक मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपया तक देंगे। स्टार्टअप योजना के प्रोजेक्ट मांगे गए हैं। इस में एक करोड़ रुपये तक लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री एमएसएमई लोन के लिए बैंक स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई हैं। विभिन्न बैंकों के आंचल कार्यालयों से बजट पूछा गया है। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। उद्यमी सीधे भी लोन के लिए बैंक में संपर्क कर सकते हैं। 

हुनर के आधार पर मिलेगा रोजगार 

क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय ने 4443 प्रवासी मजदूरों की सूची जिला उद्योग को सौंपी है। साथ ही शेष 22800 मजदूरों के चिह्नित करने का काम तेजी से चल रहा है। खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक गांव में प्रवासी मजदूरों की सूची व हुनर के लिए सर्वे का काम चल रहा है। 15 जून तक यह सूची तैयार कर ली जाएगी। हुनर के हिसाब से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण व किट मिलेगी। 

वेंडर व फेरी वालों को लोन देने के लिए एक्शन प्लान तैयार 

नगर निगम में नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें कोविड- 19 राहत पैकेज के तहत मिलने वाले बजट को लेकर मंथन हुआ। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि को लेकर निगरानी समिति का गठन हुआ है। चेयरमैन नगर आयुक्त होंगे। समन्वयक डूडा के प्रोजक्ट मैनेजर प्रभात मिश्रा होंगे। लीड बैंक मैनेजर रविंद्र प्रसाद सभी बैंकों के हेड के साथ इस योजना के तहत मिलने वाले 10 हजार रुपये के लोन में अड़चन न आने के लिए काम करेंगे। यह लोन उसी लाभार्थी का मिलेगा, जिसका नगर निगम में पंजीकरण होगा। नए पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। सर्वे का काम भी चल रहा है। 11 जून को डीएम चंद्र भूषण सिंह इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। 

पैसे की कमी नहीं 

उद्योग विभाग के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान का कहना है कि उद्योगों के संचालन में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी।  जिला उद्योग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बैंक लोन देने में रुकावट न करें, इसके लिए डीएम के नेतृत्व में अफसर खुद निगरानी करेंगे। लीड बैंक मैनेजर रविंद्र प्रसाद ने बताया कि  पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। आवेदक का निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य है। क्षेत्र की सभी बैंकों को लोन मंजूर करना अनिवार्य होगा।