ट्यूटबवेल पर विद्युत मीटर के विरोध में उतरे किसान संगठन Aligarh news

ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर किसानों से भी विरोध जताने की अपील की जा रही है। इंटरनेट मीडिया के जरिए किसान नेता सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम पहलुओं पर किसानों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

Anil KushwahaMon, 14 Jun 2021 03:28 PM (IST)
ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

अलीगढ़, जेएनएन । ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर किसानों से भी विरोध जताने की अपील की जा रही है। इंटरनेट मीडिया के जरिए किसान नेता सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम पहलुओं पर किसानों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनका कहना है कि विद्युत मीटर लगने से बिजली का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा, जो अब तक फिक्स रहा है।

किसान विरोधी फरमान बताया

संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शशिकांत का कहना है कि सरकार का यह किसान विरोध फरमान है। विद्युत विभाग प्रति हार्स पावर 170 रुपये लेता है। 10 हार्स पावर पर किसानों को प्रति माह 1700 रुपये देने पड़ते हैं। अब सरकार मीटर लगाकर बिल के अलावा 70 रुपये प्रति हार्स पावर फिक्स चार्ज भी लेगी। जबकि, किसान साल में 60-70 दिन ही ट्यूबवेल चलाता है। फिर हर माह फिक्स चार्ज क्यों दे। धान की खेती में तीन महीने सिंचाई होती है, गेहूं में पांच-छह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सब्जी में हर तीसरे दिन सिंचाई होती है। हर रोज अगर छह घंटे भी ट्यूबवेल चलता है तो विद्युत मीटर लगने के बाद सिंचाई करने पर किसान काे पहले से ज्यादा बिल की मार झेलनी पड़ेगी। 60 हजार रूपये सालाना बिल का बोझ किसानों पर पड़ेगा जो अब तक बीस हजार से कम है। यही वजह है कि किसान संगठन विद्युत मीटरों का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त किसान माेर्चा से जुड़ी बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन ने इसे खिलाफ मुहिम चला रखी है। किसानों को इसके नुकसान बताए जा रहे हैं। कृषि कानून लाकर सरकार ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ दी है, अब प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने के लिए ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का फरमान जारी किया गया है, जो गलत है। किसान संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार को किसान हित में फैसले लेने चाहिए।

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