विकास कार्य के लिए आवंटित राशि का बंदरबांट न हो इसके लिए उठाए जाएं ठोस कदम : रक्षपाल सिंह Aligarh news

अलीगढ़, जेएनएन ।  त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत केेंद्र सरकार से राज्यों व जिलों में विकास कार्य के लिए आवंटित होने वाली राशि का बंदरबांट न हो, इसकी व्यवस्था बनाने की मांग करते हुए शिक्षाविद् डा. रक्षपाल सिंह ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

बदहाल कार्यप्रणाली को दुरुस्‍त करने को उठाए जाएं ठोस कदम

उन्होंने कहा कि आवंटित धनराशि को खर्च करने का दायित्व सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का था जिसके अधिकांश हिस्से का बंदरबांट ये लोग कर लेते थे। परिणामस्वरूप बची राशि से काम चलाऊ ही विकास हो पाता था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच थी कि ग्रामीण विकास की व्यवस्था की धनराशि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में होगी तो केंद्र से मिलने वाली धनराशि का पूरा उपयोग हो सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत केंद्र से धनराशि तो अब ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला पंचायत के निर्वाचित अध्यक्षों के पास ही आती है। नियमानुसार उसका व्यय त्रिस्तरीय पंचायत ब्यवस्था की कार्यकारिणी के प्रस्तावों के तहत ही होना चाहिए। मगर पिछले 20 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि इसमें जुगत का खेल भी चलता है। मांग की कि देश के पंचायतराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बदहाल कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाया जाए।