विभागीय कार्यों में उलझी ड्रेनेज सिस्टम सुधारने को गठित कमेटी, जानिए वजह

अलीगढ़ जागरण संवाददाता। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए नगर निगम के प्रयास सफल होते नहीं दिख है। निगम अधिकारियों ने एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया था। दावा था कि ये बोर्ड ड्रेनेज संबंधित मामलों को ही देखेगा।

Anil KushwahaThu, 25 Nov 2021 01:24 PM (IST)
बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए नगर निगम के प्रयास सफल होते नहीं दिख है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता।  बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए नगर निगम के प्रयास सफल होते नहीं दिख है। निगम अधिकारियों ने एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया था। दावा था कि ये बोर्ड ड्रेनेज संबंधित मामलों को ही देखेगा। बोर्ड में जलकल, जल निगम व स्मार्ट सिटी की तकनीकी टीम के सदस्य भी शामिल किए गए। ड्रेनेज सिस्टम की कमियाें को दूर कर इसे प्रभावी करने के लिए सभी जरूरी कार्यों का प्रस्ताव एडवाइजरी बोर्ड द्वारा दिया जाना था। जिस पर मंथन कर नगर निगम बोर्ड में रखा जाता। लेकिन इस का अब आता पता ही नहीं है। टीम के सदस्य विभागीय कार्यों में व्यस्त हैं। ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

तीन मुख्‍य नालों पर टिका शहर का ड्रेनेज सिस्‍टम

शहर का ड्रेनेज सिस्टम तीन मुख्य नालों पर टिका हुआ है। अलीगढ़ और जाफरी ड्रेन के हालत इन दिनों खराब हैं। नियमित सफाई न होने से दोनों ड्रेन कचरे से अटे पड़े हैं। इनके किनारे पक्के कराए जाने थे, मगर हो न सके। ड्रेन के ओवरफ्लो होने पर अक्सर कटान होता है और पानी आबादी में भरने लगता है। मानसूनी बारिश के दौरान जाफरी ड्रेन कटने से श्रीनगर, शिव शक्ति कालोनी में पानी भर गया था। वहीं, अलीगढ़ ड्रेन कटने से मडराक के कई गांवों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। यही नहीं, शहर में जल निकासी भी बुरी तरह प्रभावित है। दोनों ड्रेनों से जुड़े ज्यादातर संपर्क नाले चोक पड़े हैं। जगह-जगह लगी जालियाें में कचरा फंसा हुआ है, जिसके चलते पानी आगे नहीं बढ़ पाता। हल्की बारिश में भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जलकल विभाग, स्मार्ट सिटी और जल निगम के प्रतिनिधियों के साथ ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी बनाने पर मंथन किया था।

एडवाजरी बोर्ड का भी गठन

नगर आयुक्त का कहना था कि तीनों विभाग आपस में समंवय स्थापित कर ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी बनाएंगे। इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया। ड्रेनेज संबंधी समस्याओं के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने के दिशा-निर्देश विभागीय अफसरों को दिए। लेकिन, इन निर्देशों पर अमल न हो सका।

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