अनुदान के सहारे खड़ी होंगी अलीगढ़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट Aligarh news

‘वोकल फोर लोकल’ को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ अलीगढ़ के लघु उद्यमियों को भी मिलेगा। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई (माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट) स्थापित करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान दे रही है।

Anil KushwahaMon, 20 Sep 2021 09:44 AM (IST)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ अलीगढ़ के लघु उद्यमियों को भी मिलेगा।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। ‘वोकल फोर लोकल’ को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ अलीगढ़ के लघु उद्यमियों को भी मिलेगा। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई (माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट) स्थापित करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। इसके अलावा यूनिट काे खड़ा करने, इनकी ब्रांडिंग आदि कार्यों में मदद के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जा रहे हैं।

एक जिला एक उत्‍पाद की तर्ज पर अलीगढ़ समेत अन्‍य जिलो में योजना शुरू

प्रदेश सरकार ने ‘एक जिला एक उत्पाद’ की तर्ज पर अलीगढ़ समेत अन्य जिलों में योजना शुरू की है। योजना के तहत असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित क्षेत्र में लाकर आर्थिक, तकनीकी मदद के साथ प्रशिक्षण प्रदान कर न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, बल्कि उत्पाद की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विपणन में मदद भी की जाएगी।

ज्‍यादा से ज्‍यादा 10 लाख रुपये तक की मदद करेगी सरकार

जिला उद्यान निरीक्षक चेतन्य वाष्र्णेय ने बताया कि छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए योजना के तहत 35 फीसद क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये तक की मदद सरकार करेगी। पंजीकरण की सारी प्रकिया एमआइएस के पोर्टल पर होगी। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की समस्याओं के निराकरण, इनके उच्चीकरण, संगठित क्षेत्र में लाने व ‘एक जिला एक उत्पाद’ के तहत नई इकाइयों की स्थापना कराने में मदद करने के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जा रहे हैं। चयनित रिसोर्स पर्सन द्वारा उद्यमियों को डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण स्वीकृत कराने, खाद्य सुरक्षा मानक के तहत एफएसएसएआइ पंजीकरण, लाइसेंस, जीएसटी पंजीयन और सरकार से अनुदान दिलाने में सहायता दी जाएगी। आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर योजना के तहत अपना आवेदन जवाहर पार्क स्थित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में देना होगा।

डाउनलोड करें हमारी नई एप और पायें अपने शहर से जुड़ी हर जरुरी खबर!
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.